गडहिंग्लज (प्रतिनिधी) : मागील २० वर्षे आंबेओहळ धरणग्रस्त लोकशाही मार्गाने आणि शांततेने पुनर्वसनासाठी लढा देताहेत. मात्र, त्यांच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. कोणतेही शासन सत्तेवर आले तरी आंबेओहळ धरणग्रस्तांना न्याय देऊ शकलेले नाही. उलट धरणग्रस्तांवर खोटेनाटे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. त्यांना धमकीची भाषा का वापरली जाते ? असा सवाल ज्येष्ठ नेते श्रीपतराव शिंदे यांनी केला. आज (मंगळवार) आंबेओहळ येथे धरणस्थळी निर्धार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी शिंदे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली.

कॉ. संपत देसाई म्हणाले की, जमिनीसंदर्भात सर्व कामांचा निपटारा त्वरित करावा,सर्व धरणग्रस्त आणि प्रशासन यांची संयुक्त बैठक घ्यावी. कृष्णा खोरे विकास महामंडळाकडे ७०० हेक्टर जमीन उपलब्ध असून ती धरणग्रस्तांना दिली जात नाही. आमच्या ५-६ मंडळींवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना अटक करण्यात आली आहेत ते गुन्हे मागे घ्यावेत. मंत्री महोदय घळभरणी करणार असे सांगताहेत, आम्ही ते होऊ देणार नाही. नाही. ३१ डिसेंबरपर्यंत जिल्हाधिकारी यांच्यासोबत आमची बैठक आयोजित करावी, अन्यथा २ जानेवारी रोजी आम्ही पुन्हा येथे उग्र आंदोलन करू. जर या वेळी आमचा उद्रेक झाला तर त्याला शासन जबाबदार असेल, असा इशारा त्यांनी दिला.

जि. प. सदस्य उमेश आपटे म्हणाले की, २० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित असणारे धरणाचे बजेट आता २०० कोटींवर पोहोचले आहे. स्व. बाबासाहेब कुपेकर यांनी सांगितले होते की शेवटच्या शेतकऱ्याचे पुनर्वसन होत नाही, तोपर्यंत धरणात पाणी साठवणूक करणार नाही, पण तसे होत नाही. त्यामुळे शासनाने वेळकाढूपणा न करता प्रथम धरणग्रस्तांचा प्रश्न सोडवावा.