कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत संपायला केवळ ११ दिवस शिल्लक आहेत. मुदत संपल्यानंतर नवीन सभागृह अस्तित्वात येईपर्यंत प्रशासन कामकाज चालवणार आहे. त्याचा फायदा कोणाला होणार, यासंबंधी आतापासूनच चर्चा रंगू लागली आहे. प्रशासनराज विद्यमान सरकारच्या आदेशानुसार चालले तर प्रशासकीय राजवटीचा फायदा सत्ताधारी काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेनेला होणार आहे. विरोधातील भाजप पक्षाला फटका बसू शकतो, असा मतप्रवाह व्यक्त होत आहे.
महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबरला संपणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर सर्वच नगरसेवक प्रलंबित विकास कामांचे वर्क ऑर्डर घेण्यासाठी धडपडत आहेत. शिल्लक निधी खर्च करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. कोरोनामुळे नवीन सभागृह येण्यासाठी विलंब होणार आहे. अजून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झालेली नाही. यामुळे नवीन सभागृहासाठी कमीत कमी ३-४ महिन्यांचा कालावधी लागेल. तोपर्यंत महापालिकेवर प्रशासन कारभार करणार आहे. प्रशासकीय प्रमुख आयुक्तच प्रशासकीय राजवटीतही प्रमुख असतील. परिणामी नगरसेवकांचाही दर्जा सामान्य लोकांप्रमाणेच राहणार आहे. म्हणून सर्वच नगरसेवक सक्रिय झाले आहेत. कार्यकाल संपण्याआधीच प्रभागातील विकासाची कामे मार्गी लावून घेत आहेत.
दोन मंत्र्यांचे वजन पुन्हा वाढणार..
प्रशासकीय कामकाज सुरू झाल्यानंतर पालकमंत्री सतेज पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांचे महापालिकेतील कामकाजातील शब्दाला वजन येणार आहे. आताही त्यांचीची सत्ता महापालिकेतही असल्याने वजन आहेच. पण आतापेक्षाही अधिक महत्व त्यांचे वाढेल.
