नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने व्हॉट्सअॅपला आपले नवीन गोपनीयता धोरण मागे घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर ‘व्हॉट्सअॅप’ नरमले आहे. आम्ही गोपनियतेच्या मुद्द्यावरुन आमच्या यूजर्सवर कोणताही दबाव आणणार नाही, त्यासाठी भारत सरकारच्या नवीन डेटा प्रोटेक्शन बिलची वाट पाहू, अशा आशयाचे प्रतिज्ञापत्र ‘व्हॉट्सअॅप’ने आज (शुक्रवार) दिल्ली हायकोर्टात सदर केले आहे.
‘व्हॉट्सअॅप’नं मागील काही दिवसांपासून नवं गोपनीयता धोरण लागू करण्यासाठीची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली होती. यासाठी युजर्सना हे धोरण स्वीकारण्यासाठी आवाहनही करताना ते न स्वीकारणाऱ्यांचं अकाऊंट बंद होणार असल्याचंही स्पष्ट करण्यात आलं होतं. देशात मोठा गोंधळ झाला होता. अनेकांनी त्यावर टीकाही केली होती.
दोन दिवसांपूर्वीच नवे मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी माहिती व तंत्रज्ञान खात्याचा पदभार स्वीकारताना स्पष्ट केलं होतं की, देशाचा कायदा सर्वांसाठी समान आहे आणि प्रत्येकाने त्याचं पालन केलंच पाहिजे. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने निर्देश दिले की, व्हॉट्सअॅपची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी ही यूजर्सच्या गोपनीयता व डेटा सुरक्षेला धक्का पोहचवत आहे. नागरिकांच्या हक्कांवर यामुळे गदा येत असल्याने हे धोरण त्वरित मागे घ्यावे.
त्यानंतर ‘व्हॉट्सअॅप’च्या व्यवस्थापनाने नरमाईची भूमिका घेतली. आज दिल्ली हायकोर्टात व्हाट्सअॅपने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले की, आम्ही आमची नवीन प्रायव्हसी पॉलिसी सध्या स्थगित करत आहोत. त्याचं आमच्या यूजर्सनी पालन करावं असं कोणतंही बंधन नाही. केंद्र सरकार जे नवीन डेटा प्रोटेक्शन बिल आणणार आहे, त्याची आम्ही वाट पाहू आणि त्यानंतर सरकारच्या नियमांनुसार त्यामध्ये बदल करु.
