मुंबई (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (मंगळवार) झालेल्या बैठकीत पोलीस भरतीचा अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यासह विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीतील विविध निर्णयाची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
- पोलीस भरतीचा अर्ज करण्यासाठी १५ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ.
- स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात ७५ हजार पदांची भरती प्रक्रियेला गती देणार.
- दिव्यांगांच्या सर्वांगीण विकासासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग स्थापन करणार. ३ डिसेंबरपासून विभाग कार्यरत.
- अधिसंख्य पदावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवाविषयक लाभ देणार. अनुसूचित जमातीची रिक्त पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करणार.
- सोलापूर-तुळजापूर-उस्मानाबाद हा नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्ग फास्ट ट्रॅकवर. राज्य शासनाची ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता.
- प्रधानमंत्री आवास योजनेतील भाडेपट्टयाच्या दस्तांना एक हजार रुपये इतके कमी मुद्रांक शुल्क आकारणार. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गट लाभार्थ्यांना होणार फायदा.
- गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा वाढविणार. राज्यातील २३८६ गावांमध्ये बीएसएनएलला मनोरे उभारण्यासाठी २०० चौ.मी. जागा मोफत देणार.
- अमरावती जिल्ह्यातील वासनी मध्यम प्रकल्पाच्या ८२६ कोटींच्या खर्चास सुधारित मान्यता. ४३१७ हेक्टर क्षेत्राला मिळणार लाभ.
- नंदुरबार जिल्ह्यातील कोरडीनाला प्रकल्पाच्या १६९.१४ कोटी खर्चास सुधारित मान्यता. ३६५९ हेक्टर जमिनीस सिंचनाचा लाभ.
- शासकीय कर्मचाऱ्यांना २००६ ते २००८ या वर्षातील अत्युत्कृष्ट कामासाठीचा आगाऊ वेतनवाढीचा लाभ देणार.
- महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार वेतनाची थकबाकी देण्याबाबत मंत्रिमंडळ उपसमिती.
- बीड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेस अनुदानित तत्वावर मान्यता.
