कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापुरातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेच्या निर्णयाप्रमाणे १५ व्या वित्त आयोगातील निधी विकासकामांवर खर्ची टाकण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे, अशी माहिती जि. प. चे उपाध्यक्ष सतीश पाटील यांनी दिली. तर मुंबई हायकोर्टाने जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले, त्याचे काय, असा सवाल करीत हायकोर्टाने पुन्हा आमची याचिका दाखल करून घेतल्याचे जि. प. सदस्य वंदना मगदूम यांनी स्पष्ट केले.
आज पंधरावा वित्त आयोग व जि. प. स्वनिधी याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये न्या. गुप्ते व न्या. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यामध्ये जिल्हा परिषद स्व-निधीमधून साडेसहा लाख रुपये देण्याचे ठरले असताना अध्यक्षांनी जवळपास ४८ लाख रुपये निधी घेतला होता. त्यामधील स्वतःच्या शाळेसाठी दोन खोल्या बांधकाम करण्यासाठी पंधरा लाखाचा निधी घेतला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने अध्यक्षांच्या विद्यालयाच्या दोन खोल्या जिल्हा परिषदेने आपल्या ताब्यात घ्याव्यात असे आदेश दिले. तसेच पंधराव्या वित्त आयोगबाबत १९ ऑगस्ट रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेमध्ये झालेल्या ठरावामधील अध्यक्षांनी तयार केलेला आराखडा अंतिम असेल. असा अधिकार अध्यक्षांना घेता येणार नाही असेही आदेश दिले.
पंधराव्या वित्त आयोगाचा निधी सर्वसाधारण सभेसमोर मांडून त्याचा प्लॅन करून वाटप आराखडा व प्लॅन तयार करून त्यास सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी असे आदेशात नमूद केले. जर निधी वाटपामध्ये असमतोल आढळला किंवा कायदेशीररित्या झाले नाही तर याचिकाकर्त्याने परत न्यायालयास अर्ज देऊन न्यायालयाकडे यावे, अशी मुभा देऊन याचिका दाखल करून घेतली असे जि.प. सदस्य वंदना मगदूम यांनी सांगितले.
विरोधकांच्यावतीने अॅड. सुरेल शहा व अॅड. संदीप कोरेगावे यांनी युक्तिवाद केला व जिल्हा परिषदेच्यावतीने अॅड. श्रीनिवास पटवर्धन व अॅड. समीर तांबेकर यांनी युक्तिवाद केला. प्रथमदर्शनी याचिकेमधील मुद्दे पटल्यामुळे न्यायालयाने याचिका परत दाखल करून घेतली आहे असे मगदूम यांनी सांगितले.
