कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : परिवहन विभागाने लागू केलेल्या नवीन रिफ्लेक्टर नियमांमुळे रिक्षाचालकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे रिफ्लेक्टर नियमांमध्ये सुधारणा कराव्यात. अशी मागणी आम आदमी पार्टीतर्फे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्टिव्हन अल्वारिस यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली.
निवेदनात म्हटले आहे की, सुप्रीम कोर्टाने गठीत केलेल्या कमिटीने रिक्षांना नवीन रिफ्लेक्टर नियमातून वगळले आहे. तरी देखील परिवहन विभागाने सुप्रिम कोर्टाचे नाव पुढे करून रोड सेफ्टी कायद्यात रिक्षाला निवडक कंपन्यांचे रिफ्लेक्टर लावण्यासाठी भाग पाडत आहे. सुधारित कायद्यात रिक्षाला वीस मिलिमीटर रिफ्लेक्टर टेप बसवणे नमूद केले आहे. परिवहन विभागाने ज्या तीन कंपन्यांना मान्यता दिली आहे त्या तीनही कंपन्यांकडे वीस मिलिमीटर रिफलेक्टर टेपवर ओआर कोड उपलब्ध नाहीत. ज्या कंपन्या ओआर कोडयुक्त रिफ्लेक्टर विकत आहेत त्यांच्याकडे अवजड वाहनांना लागणारे पन्नास मिलिमीटर रुंदीचे रिफ्लेक्टर असून ते कमीतकमी दहा मीटर लांबीचे विकत घ्यावे लागणार आहेत.
त्यामुळे विनाकारण रिक्षाचालकांना अंदाजे एक ते दीड हजार रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. तरी शासनाने रिफ्लेक्टर कायद्यात सुधारणा करावी तसेच परिवहन विभागाने कायद्यात सुधारणा न केल्यास आम आदमी रिक्षाचालक संघटनेच्या वतीने आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा आम आदमीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संदीप देसाई यांनी दिला आहे.
यावेळी राकेश गायकवाड,लाला बिरजे,प्रकाश हरणे,विजय भोसले, बाबुराव बाजारी,महेश घोलपे,विशाल वठारे,रामचंद्र गावडे,मंगेश मोहिते,सुभाष भांडवले,संभाजी देसाई,संजय सुर्यवंशी आदी उपस्थित होते.
