कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : पुणे पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्याने नव्या विकास कामांना ब्रेक लागला आहे. यामुळे कोरोना काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर विकास कामे मार्गी लावण्याच्या तयारीतील यंत्रणा हतबल बनल्या आहेत. त्याचा परिणाम विकासनिधी खर्च होण्यावर होणार आहे. नवी विकास कामे मंजुरीचे प्रस्ताव एक महिना पडून राहतील.
सात महिन्यांपासून शासनाचे सर्व विभाग कोरोना आजार नियंत्रणात आणण्यात व्यस्त राहिले. रूग्ण वाढल्यानंतर विकासाचा निधीही कोरोनासाठी वापरण्यात आला. एक महिन्यापासून कोरोनाचा कहर कमी झाला आहे. प्रशासन विकासकामे करण्यावर लक्ष केंद्रीत केले होते. महसूल प्रशासन प्रलंबित प्रशासकीय कामे पूर्ण करण्यासाठी महसूल लोकजत्रा उपक्रम राबवत आहे. महापालिकेच्या सभागृहाची मुदत १५ नोव्हेंबर २०२० मध्ये संपणार असल्याने नगरसेवक प्रभागातील विकास कामे पूर्ण करून घेण्यासाठी धडपडत आहेत. जिल्हा परिषद यंत्रणा ग्रामीण भागातील रखडलेल्या मूलभूत समस्या सोडवत आहे. अशाप्रकारे हळू हळू शासकीय विभाग पूर्ववत होत असतानाच पदवीधर, शिक्षक मतदारसंघाची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. १ डिसेंबरला मतदान आहे. तोपर्यंत आचारसंहिता असणार आहे. आचारसंहितेमुळे नवी विकास कामे मंजूर करून घेणे, शुभारंभ करण्यावर निर्बंध आले आहेत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमधील सभेत नव्या कामांची घोषणाही करता येत नाही. यामुळे नव्या कामांना ब्रेक लागला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या सभा, बैठका, कार्यक्रम, उदघाटन कार्यक्रमावरही काही प्रमाणात बंधणे आली आहेत.
