‘ई-पीक पाहणी’ ॲपवर शेतकऱ्यांनी पिक स्थितीची नोंद करावी : महसूल विभागाचे आवाहन…

0
263

मुंबई / राशिवडे (प्रतिनिधी) : पीक पेरणीबाबतची माहिती गाव नमुना नंबर १२ मध्ये नोंदविण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वत: भ्रमणध्वनीवरील ॲपद्वारा उपलब्ध करून देण्याबाबतचा ‘ई-पीक पाहणी’ कार्यक्रम राबविण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शासनाने १५ ऑगस्टपासून सुरु केली आहे. पीक पेरणी अहवालाची वस्तुनिष्ठ माहिती संकलित होण्यासाठी आणि पीक विमा, पीक पाहणी दावे निकालात काढण्यासाठी टाटा ट्रस्टच्या सहकार्याने हे ॲप विकसित करण्यात आले आहे. हे ॲप शेतकऱ्यांनी डाऊनलोड करून घ्यावे, असे आवाहन महसूल विभागाने केले आहे.

शेतकऱ्यांनी पेरलेल्या पिकांची आणि पिकांच्या स्थितीची नोंद तलाठी कार्यालयात ठेवली जाते. एका तलाठ्याकडे ८ ते १० हजार गट असतात. त्यामुळे एका तलाठ्याला सर्व ठिकाणी जाऊन पिकांची नोंद करणे शक्य होत नाही. परिणामी शासनाला पिक परिस्थितीची तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची खरी माहिती प्राप्त होत नाही. त्यामुळे ‘ई पीक पाहणी अॅप’ विकसित करण्यात आले असून हे अॅप डाऊनलोड करून स्वत: शेतकरी त्यावर पिकांच्या नोंदी करू शकेल.

या अॅपचा उपयोग करुन पीक पाहणीची जलद आणि पारदर्शक पध्दतीने माहिती संकलित होणार असल्याने तलाठ्यांचे काम सोपे होण्यास मदत होईल. गाव, तालुका, जिल्हा आणि विभागनिहाय पिकाखालील क्षेत्राची अचूक आकडेवारी उपलब्ध होणार आहे. ठिबक आणि तुषार सिंचन योजनेसारख्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना अचूकरित्या देणे शक्य होणार आहे. खातेनिहाय आणि पीकनिहाय क्षेत्राची यादी उपलब्ध होत असल्याने शेतकऱ्याकडून देय ठरणारा रोजगार हमी उपकर आणि शिक्षण कर निश्चित करता येईल. खातेदारनिहाय पीक पाहणीमुळे खातेदार निहाय पीक कर्ज देणे, पीक विमा भरणे किंवा पीक नुकसान भरपाई शक्य होणार आहे.

ई-पीक पाहणी अंतर्गत खातेदाराची एकदाच नोंदणी करण्यात येईल. १५ सप्टेंबरपर्यंत हंगामनिहाय पिकाची माहिती अक्षांश-रेखांशासह काढलेल्या पिकाच्या छायाचित्रासह अपलोड करण्यात येईल. १६ ते ३० सप्टेंबर या कालावधीत ॲपमधील माहितीची अचूकता पडताळून आणि आवश्यक दुरूस्ती करून तलाठी ती कायम करतील. खातेनिहाय पिकांची माहिती संबंधित डिजिटल स्वाक्षरीत सातबारामधील गाव नमुना नंबर १२ मध्ये उपलब्ध करून देण्यात येईल. १ ऑक्टोबरपासून शेतकरी रब्बी हंगामाची पीक पाहणी अपलोड करू शकतात. या ॲपबाबतचे प्रशिक्षण  संबंधित गावातील तलाठी, मंडल अधिकारी, कृषी सहायक, ग्रामसेवक यांना दिले असून कार्यवाही सुरु झाली आहे.