कोलकाता (वृत्तसंस्था) : कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगालमधील निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचाराचे सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. हा तपास न्यायालयाच्या देखरेखीखाली केला जाईल. यासाठी एसआयटीची स्थापना केली जाईल. हत्या आणि बलात्कार प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी सीबीआयवर असेल. इतर प्रकरणांची एसआयटीमार्फत चौकशी केली जाईल. हिंसाचारग्रस्तांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.
न्यायालयाने सीबीआय आणि एसआयटीकडून ६ आठवड्यांत स्टेटस रिपोर्ट मागवला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, राज्य सरकार तपास करण्यात अपयशी ठरले आहे. निवडणूक आयोगावर टिप्पणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, निवडणूक आयोगाने हिंसाचारावर अधिक चांगली भूमिका बजावायला हवी होती. कोलकाताचे पोलीस आयुक्त सोमन मित्रा देखील या तपासाचा एक भाग असतील.
राजकीय हिंसाचारात १७ लोकांचा मृत्यू झाल्याची पोलिसांनी पुष्टी केली होती. मात्र, यापेक्षा कित्येक पटीने अधिक कामगार मारले गेले असा आरोप भाजपने केला आहे. भाजपने एक यादी तयार केली होती. यादीनुसार निवडणुकांनंतर खून, हिंसा, जाळपोळ आणि लूटमारीच्या २७३ घटना घडल्या. एप्रिल-मे मध्ये बंगाल निवडणूक निकालाच्या दिवशी कोलकाता येथील भाजप कार्यालय जाळण्यात आले होते. याच्या दुसऱ्या दिवशी दोन कार्यकर्त्यांच्या मारहाणीची बातमी समोर आली होती. गृहमंत्रालयाने बंगाल सरकारकडून विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्याबाबत अहवाल मागितला होता.
