कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्राथमिक विकास सहकारी सेवा संस्थांचे गटसचिव हे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कुटुंबाचे सदस्यच आहेत. कोरोना महामारीत त्यांना विमासुरक्षा कवच देण्यासाठी बँकेच्या संचालक मंडळाने एकमताने ठराव मंजूर करावा, अशी सूचना ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी एका पत्राद्वारे केली आहे.

मंत्री मुश्रीफ यांनी संचालक मंडळाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, काही दिवसांपूर्वी जिल्ह्याचे सहकारी संस्थाचे उपनिबंधक व केडरचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी माझी बँकेमध्ये भेट घेतली. विकाससंस्थाचे १,०२५ गटसचिव या कोरोना महामारीच्या काळामध्ये शेतकऱ्यांचे कर्ज वाटप, ऊसाची बिले वाटप, व्याज परताव्याची प्रस्ताव तयार करणे, वसुली, कर्जमाफी माहिती, अतिवृष्टी व महापूर माहिती, बियाणांचे वाटप यासारखी महत्त्वाची व जोखमीची कामे करीत आहेत.

त्याशिवाय रोजचा संपर्क येत असल्यामुळे दुर्देवाने  चंद्रकांत शंकर पाटील-कागल, सुभाष महिपती यादव -शाहूवाडी, पांडुरंग भिकाजी पोवार -हातकणंगले, आप्पासो बाळू परीट व राजेंद्र बाबुराव सौंदते- शिरोळ हे पाच गटसचिव मृत्यू पावले आहेत. तसेच मोठ्या प्रमाणामध्ये संक्रमणाने आजारी पडत आहेत. तुटपुंज्या पगारावर असलेल्या तसेच मृत्यू पावलेल्या गटसचिवांच्या कुटुंबियांचे जीवन अंधकारमय झालेले आहे.

त्यावेळी हे दोन्ही अधिकारी मला म्हणाले की, तुमच्यामुळेच केडरची आर्थिक परिस्थिती बरी असली तरी संपूर्ण बोजा उचलू शकत नाही. यामध्ये गटसचिव म्हणजे बँकेचा एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे बँकेने विमाकवच देणेसाठी  निम्मा बोजा केडर व निम्मा बोजा बँक अशा प्रकारचा प्रस्ताव दिला होता. बँकेच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीच्या विषय पत्रिकेमध्ये हा विषय ठेवला असून जो प्रस्ताव आहे. त्याचे वाचन करून मी तो पाहिलेला आहे. तरी त्यास एकमताने संचालक मंडळाने मान्यता द्यावी, अशी विनंती केली आहे.

तसेच मृत्यू पावलेल्यांच्या  कुटुंबियांना केडरमार्फत फूल ना फूलाची पाकळी म्हणून ते अर्थसहाय्य करणार आहोत. त्यांचेही वितरण त्यांच्या कुटुंबियांना मी करावे, असाही त्यांचा प्रस्ताव होता. परंतु; मी स्वतः दवाखान्यामध्ये उपचार घेत असल्यामुळे बँकेच्या संचालकांच्या हस्ते वितरित करावे.  त्यांच्या कुटुंबीयांना माझ्या सहवेदना कळवाव्यात. तसेच संचालक  मंडळांने त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करावी.

कर्जमाफीचे काम गटसचिवांनी उत्तम केले म्हणून एक बक्षीस पगार बँकेच्या नफ्यातून दिला होता.  त्यास अद्याप शासनाची परवानगी न मिळाल्यामुळे नाबार्डने त्रुटी काढली आहे. तरी जिल्हा उपनिबंधकांनी विमाकवचाच्या रकमेचे व बक्षिसाच्या रकमेचे दोन्ही नाहरकत आणून देण्याची व्यवस्था करावी, असे म्हटले आहे.