वारणानगर (प्रतिनिधी) : सरकारने एकरकमी एफआरपी करावी, साखर उद्योगाशी निगडीत विविध मागण्यांबाबत जय शिवराय संघटना, स्वतंत्र भारत पक्ष, रयत क्रांती, शरद जोशी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, सहकारमंत्री, साखर आयुक्त यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत चर्चा केली. या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी सकारात्मक निर्णय घेण्याचे जाहीर केले.
ऊस तोडणी वाहतूक खर्चाचे प्रमाणीकरण करावे तसेच या खर्चातून शेती विभागाचे खर्च वगळावेत, हार्वेस्टर मशीनची मोळी बांधणी पूर्ववत एक टक्का करावी, दोन साखर कारखान्यांतील अंतराची अट काढून टाकावी, गोपीनाथ मुंडे महामंडळामार्फत ऊसतोड मजूर पुरवावेत, वजन काट्यात पारदर्शकता आणून शेतकऱ्यांनी बाहेर केलेले वजन कारखान्याने ग्राह्य धरावे, या मागण्यांबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहकारमंत्री अतुल सावे, सर्व विभागाचे सचिव, साखर आयुक्त व जय शिवराय, रयत क्रांती, शरद जोशी प्रणित संघटना यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. दोन टप्प्यांत एफआरपीबाबत मुख्यमंत्र्यांनी मागील सरकारचा निर्णय रद्द करून यावर्षीच्या गळीत हंगामात एफआरपी एकरकमी करण्याचे जाहीर केले.
यावेळी जय शिवराय संघटनेचे अध्यक्ष शिवाजी माने, खासदार धैर्यशील माने, स्वतंत्र भारत पक्षाचे अध्यक्ष अनिल घनवट, रयत क्रांतीचे संस्थापक सदाभाऊ खोत, शरद जोशी प्रणित संघटनेचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष ज्ञानदेव पाटील, रयत क्रांतीचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सचिन नलवडे, शरद जोशी संघटनेचे राज्याध्यक्ष विठ्ठलराव पवार राजे, आदींसह विविध विभागांतील अधिकारी व शेतकरी नेते उपस्थित होते.
