नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज (शुक्रवार) केंद्र सरकारला एक महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणं गरजेचं आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आवश्यक ती पावलं उचलावीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१९५५ सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का ? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं समान नागरी कायद्याविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. न्या. प्रतिभा सिंह म्हणाल्या की, भारतीय समाजातील जाती, धर्म आणि समुदायाशी संबंधित अडथळे दूर होत आहेत. या बदलामुळे दुसऱ्या धर्म आणि दुसऱ्या जातीमध्ये लग्न करणे आणि नंतर घटस्फोट घेण्यास अडचणी येत आहेत. वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगळे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो. आजच्या तरुण पिढीला या समस्यांपासून वाचवण्याची गरज आहे. सध्या देशात समान नागरी कायदा असावा. तो अमलात आणण्यासाठी हीच योग्य वेळ आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याची गरज आहे.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?
समान नागरी कायदा (युनिफॉर्म सिव्हिल कोड) म्हणजे देशातील सर्व नागरिकांसाठी समान वैयक्तिक कायदा. घटनेच्या अनुच्छेद ४४ नुसार समान नागरी संहिता लागू करणे हे राज्याचे कर्तव्य आहे. सध्या हिंदू व मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र वैयक्तिक कायदे आहेत. यामध्ये मालमत्ता, लग्न, घटस्फोट आणि वारसाहक्क यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. १९८५ मध्ये शाहबानो प्रकरणानंतर हा कायदा चर्चेत आला. घटस्फोटानंतर सुप्रीम कोर्टाने शाहबानोच्या पूर्व पतीला पोटगी देण्याचे आदेश दिले होते. याच प्रकरणात कोर्टाने आपल्या निर्णयामध्ये समान नागरी संहिता वैयक्तिक कायद्यात लागू केली जावी असे म्हटले होते. राजीव गांधी सरकारने सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय पलटवण्यासाठी विधेयक संसदेत मंजूर केले होते.
समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून होत आहे. भाजपकडून याचे समर्थन तर काँग्रेसकडून नेहमी या कायद्याला विरोध करण्यात आला आहे. आता यावर केंद्र सरकार काय भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
