मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज (बुधवार) झालेल्या बैठकीत अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम विकासकांना प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. या निर्णयामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या अगोदर झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐनवेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने त्यास विरोध केला होता. त्यापाठोपाठ भाजपने या निर्णयावर हरकत घेतली होती.

या निर्णयाचा मोठा फायदा मुंबईच्या बांधकाम व्यावसायिकांना होणार आहे. कारण, प्रीमियममध्ये ५० टक्के सवलत दिली गेली आहे. म्हणजे याचा फायदा बांधकाम व्यावसायिकांना मिळणार आहे. कोरोना काळात बांधकाम उद्योगास मोठा फटका बसला होता व बांधकाम व्यावसायिकांना मोठं नुकसान सहन करावं लागलं होतं. या पार्श्वभूमीवर या क्षेत्राला पुन्हा एकदा चालना देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं दिसत आहे. सरकारचं असं म्हणणं आहे की या निर्णयामुळे केवळ बांधकाम व्यावसायिकांनाच नव्हे तर त्यांच्या माध्यमातून रजिस्ट्रेशन करणाऱ्या ग्राहकांना देखील होणार आहे.

भाजपाने या निर्णयास अगोदर विरोध केला होता. काही ठराविक बांधकाम व्यावसायिकांना फायदा व्हावा यासाठी सरकार असा निर्णय घेत असल्याची टीका केली होती.