इंधन दरातील जबर वाढीमुळे जनता कंगाल, मात्र सरकार ‘मालामाल !

0
122

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मागील काही महिन्यांपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ झाली. पेट्रोलियम कंपन्यांना दर ठरवायचे स्वातंत्र्य देण्यात आले असल्याचा केंद्र सरकारचा युक्तिवाद असला तरी इंधनावरील उत्पादन शुल्कात जबर वाढ केली असल्याचे सोयीस्कररित्या सांगण्यात येत नाही. ३१ मार्च रोजी संपलेल्या आर्थिक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत ३.३५ लाख कोटींची भर पडली आहे. ही वाढ त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ८८ टक्के आहे. यामुळे जनता कंगाल, मात्र सरकार मालामाल अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

इंधनावरील उत्पादन शुल्कात गेल्या वर्षी मे महिन्यात केंद्राकडून विक्रमी वाढ केली गेली, त्यामुळे ३१ मार्च २०२१ रोजी समाप्त आर्थिक वर्षांत सरकारच्या तिजोरीत ३.३५ लाख कोटी रुपयांची भर पडली आहे, जी आधीच्या वर्षांच्या तुलनेत ८८ टक्क्य़ांनी वाढली आहे. याबाबत लोकसभेत केंद्र सरकारकडूनच माहिती देण्यात आली आहे. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे १९.९८ रुपयांवरून ३२.९ रुपयांवर गेले, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्कही यातून प्रति लिटर १५.८३ रुपयांवरून, ३१.८ रुपयांवर गेले.

इंधन दरात वाढ झाली की त्याचे परिणाम सर्व वस्तूंचे दर वाढण्यात होतात. महागाईने जनता मेटाकुटीला आली असली तरी सरकार मात्र श्रीमंत झाले आहे. करवाढीचा परिणाम म्हणून एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या दरम्यान सरकारच्या तिजोरीत केवळ पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन कराद्वारे ३.८९ लाख कोटी रुपये जमा झाले. एप्रिल २०१९ ते मार्च २०२० मध्ये हे कर उत्पन्न १.७८ लाख कोटी रुपये होते. चालू वर्षांच्या आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या तिमाहीत एप्रिल २०२१ ते जून २०२१ केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन करापोटी १.०१ लाख कोटी रुपये कमावले आहेत.

आर्थिक वर्ष – इंधन करापोटी उत्पन्न

२०१८-१९ – २.१३ लाख कोटी,  २०१९-२० – १.७८ लाख कोटी,  २०२०-२१ – ३.८९ लाख कोटी,  २०२१-२२ – १.०१ लाख कोटी