कोल्हापूर (सुजाता पोवार) : संपूर्ण मानवजात जिच्यावर अवलंबून आहे, तीच ‘स्त्री’ आजही असुरक्षितच आहे. आपण तंत्रज्ञानात, वैद्यकीय क्षेत्रात, शिक्षणात दिवसेंदिवस प्रगती करत आहोत. पण एक माणूस म्हणून आपण खरंच प्रगत आहोत का..?
रोज सकाळच्या चहासोबत आपण स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या,बलात्काराच्या घटना ऐकतोय, पाहतोय, वाचतोय आणि, ‘काय व्हायचं या देशाचं..?’, असं म्हणून एक निश्वास सोडतोय. इथंच एक नागरिक म्हणून आपली जबाबदारी झटकून आपण मोकळे होतोय. नुकत्याच घडलेल्या ‘हाथरस गँग रेप’ प्रकरणाने पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अनेक गोष्टींमध्ये क्रांती घडून आली, अनेक चांगले बदल झाले. पण महिलांवरील अत्याचार मात्र थांबले नाहीत.
२०१९ पर्यंत करण्यात आलेल्या सर्व्हेनुसार, आजही भारतात न्यायालयांमध्ये १,४५,००० बलात्काराच्या केसेस शिल्लक आहे. यामध्ये एकतर आरोप सिद्ध होत नाहीत, अन्यथा आरोपी कुणा ‘बड्या’ नेत्याच्या वरदहस्तामुळे काही दिवसांच्या कोठडीनंतर खुलेआम बाहेर सुटतात. मग याला नेमकं जबाबदार कोण? अत्याचार करणारे आरोपी, त्यांना कठोर शिक्षा न करणार आपलं शासन, या नराधमाना पाठीशी घालणारे ते ‘बडे’ नेते, की सरळ साध्या मार्गाने आयुष्य जगणाऱ्या त्या पिडीत महिला? भारतासारख्या संपन्न आणि पवित्र देशात, एकीकडे स्त्रीला देवासमान मानल जातं, तिथे आजही अशा वाईट घटना घडतात. जिथे ती पिडीत ५ वर्षांची मुलगी असू शकते, तिशीतली तरुणीही असू शकते आणि ६०-७० वयोगटातली वृद्धा सुद्धा असू शकते. याहून दुसरं दुर्दैव ते काय!
हे प्रकार लवकरात लवकर थांबणं अत्यंत गरजेच आहे. त्यासाठी या गुन्ह्याइतकच कठोर आणि कुणालाही न जुमानणाऱ्या कठोर शिक्षा घटनेत आणल्याच पाहिजेत. आजही शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण का दिलं जात नाही? पौगंडावस्थेतली मुले-मुली त्यांना पडणाऱ्या ‘अश्या’ प्रश्नांची उत्तरे इंटरनेटवर, किंवा आपल्याच वयाच्या आणि पुरेशी माहिती नसणाऱ्या मित्रांकडून शोधतात. पण कुठेतरी हे चित्र बदलायला हवंय. लैंगिक शिक्षण हे शाळेतूनच अधिकृतरीत्या दिलं पाहिजे. फक्त पीडितांच्या कुटुंबियांना काही ‘लाख’ रक्कम देऊन या घटनांची भरपाई होणार नाही. तर विचारविनिमय करून आपला कायदा, आपला समाज, आणि समाजाची ‘मानसिकता’ बदलणं गरजेचं आहे. नाहीतर उद्या अशा निर्भया, असिफा किंवा प्रियांका आपल्याच घरच्या मुली किंवा स्त्रिया ठरू शकतात…
