नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या तीन कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मात्र, शेतकरी कृषी कायदे मागे घेण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या स्थगितीचा कोणताही फायदा होणार नसून आंदोलन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आम्ही आमचा संघर्ष सुरुच ठेवणार अशी भूमिका आंदोलक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत तोपर्यंत संघर्ष सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलक शेतकऱ्यांनी केला आहे.
कृषी कायद्यांच्या अमंलबजावणीला स्थगिती देणे हे सरकारचे काम होते. हे काम सुप्रीम कोर्टाचे नव्हते. आंदोलन बंद करण्याचा हा प्रयत्न आहे. संसेदत कायदा मंजूर केला आहे तर संसंदेने कायदा मागे घेतला पाहिजे. जोपर्यंत संसदेत कायदे मागे घेतले जात नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन आणि संघर्ष सुरूच राहिले, असेही शेतकऱ्यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टानं कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. हा देशातील सर्व शेतकऱ्यांचा विजय आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांचे वकील ए.पी.सिंह यांनी दिली. वकील ए.पी. सिंह यांनी शेतकरी आंदोलनामध्ये वयोवृद्ध शेतकरी, लहान मुले, महिला सहभागी होणार नाहीत, असे भानू किसान संघटनेतर्फे ए. पी. सिंह यांनी सांगितले.
सुप्रीम कोर्टाकडून चार सदस्यीय समिती स्थापन
कृषी कायदे आणि शेतकरी आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने चार सदस्यांची समिती स्थापन केली आहे. या समितीमध्ये कृषी अर्थव्यवस्थेचे जाणकार आणि भारत सरकारचे माजी सल्लागार अशोक गुलाटी, भारतीय किसान यूनियनचे एच एस मान, प्रमोद कुमार जोशी आणि अनिल धनवट यांचा समावेश आहे.
