मुंबई (प्रतिनिधी) : मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांचे अधिकार संबंधित विभागाच्या सचिवांना देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत आदेश दिले आहेत. शिंदे- फडणवीस सरकारचा मंत्रिमंडळ विस्तार रखडल्यामुळे ही व्यवस्था करण्यात आली आहे.

३० जूनला एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची, तर देवेंद्र फडणवीस यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतली. तेव्हापासून महिना उलटून गेला तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नाही. मंत्र्यांकडे अनेक प्रकारचे अधिकार असतात; पण राज्यात मंत्रीच नाहीत. त्यामुळे विविध विभागांची कामे अडली आहेत. मंत्रीच नसल्याने हे अधिकार अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तसेच सचिवांकडे देण्यात आले आहेत.

गृह, महसूल, नगरविकास या विभागांमध्ये अनेक प्रकारची अपीले प्रलंबित असतात. अन्न व नागरी पुरवठा, अन्न व औषध प्रशासन, ग्रामविकास, शिक्षण खात्यांकडे नागरिकांशी संबंधित किंवा सार्वजनिक संस्थांशी संबंधित अपिलांवर सुनावणी होत असते. ३५ दिवसांपासून त्या संबंधीची प्रक्रिया अडलेली होती. अडू नयेत म्हणून मंत्र्यांचे अधिकार सचिवांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतला आहे.