नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मागील महिन्यात केंद्र सरकारद्वारे संमत करण्यात आलेल्या कृषि कायद्यांविरोधात देशभरातील विविध ठिकाणी अद्यापही आंदोलने सुरु आहेत. पंजाब, हरियाणा याचे केंद्रस्थान असतानाच या कायद्याविरोधात पंजाब सरकारने विधानसभेत प्रस्ताव संमत केला आहे. हा प्रस्ताव संमत करणारे पंजाब हे देशातील पहिले राज्य बनले आहे. यामुळे पंजाब सरकार आणि केंद्र सरकारविरुद्ध यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी आज (मंगळवार) हा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावामध्ये केंद्र सरकारद्वारे आणण्यात आलेल्या तीन कृषी कायद्यांवर टीका करण्यात आली. येथे प्रस्ताव मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री अमरिंदर यांनी सांगितले की, तीन कृषी कायद्यांसह वीज बिलांमध्ये जो बदल करण्यात आला आहे, तो देखील शेतकरी आणि मजुरांच्या विरोधात आहे. याचा परिणाम केवळ पंजाबमध्येच नाही तर हरियाणा आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशवर होणार आहे. जोपर्यंत आपण केंद्राच्या विरोधात एकजूट होऊन लढत नाही. या नव्या विधेयकाच्या आधारावर आता राज्य सरकार पुढील कायदेशीर लढाई लढेल.
