नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सीबीआय चौकशी टाळण्याचा प्रयत्न करणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. न्यायालयाने महाविकासआघाडी सरकारने केलेली याचिकाही फेटाळून लावली आहे. परमबीरसिंह यांनी १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केल्याप्रकरणात आपली बाजू ऐकूनच घेतली नाही. त्यामुळे सीबीआयकडून होऊ घातलेली आपली चौकशी रोखावी, अशी मागणी अनिल देशमुख यांनी केली होती. मात्र, या प्रकरणात सीबीआय चौकशीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय उचलून धरला. त्यामुळे आता देशमुख यांना सीबीआयच्या चौकशीला सामोरे जाण्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही.
सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय महाविकासआघाडी सरकारसाठीही मोठा धक्का मानला जात आहे. कोर्टाने म्हटले की, या प्रकरणात झालेले आरोप अतिशय गंभीर आहेत. आयुक्तांपासून ते गृहमंत्र्यांबाबत सर्वांवरच गंभीर आरोप आहेत. गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला असला तरी उच्च न्यायालयाचा सीबीआय चौकशीचा निर्णय अयोग्य म्हणता येणार नाही. सीबीआय चौकशीचे आदेश आल्यानंतर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा दिला. पण यापूर्वी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले तेव्हा ते पदावरच होते. याप्रकरणाचे एकूण गांभीर्य लक्षात घेता याप्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
