नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : लोकशाहीत नागरिकांना आपल्या मागण्यांसाठी तसेच न्याय मागण्यासाठी आंदोलनाचा अधिकार दिला आहे. मात्र, आंदोलन करण्याच्या आणि निषेध नोंदविण्याच्या अधिकारासोबतच काही कर्तव्ये सुध्दा आहेत. आंदोलन करण्याचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने २०१९ मध्ये दिल्लीतील शाहीनबाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याच्या निषेधाबद्दल दाखल, आढावा याचिका फेटाळली आहे. यामुळे आंदोलकांना झटका बसला आहे.
मागील वर्षी शाहीन बाग येथे नागरिकत्व विरोधी कायद्याविरोधात झालेल्या आंदोलनाला सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवले होते. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरुद्ध बारा कार्यकर्त्यांनी पुनरावलोकन याचिका दाखल केली होती. यावर आज (शनिवार) सुनावणी झाली. न्यायाधीश एस. के. कौल, अनिरूध्द बोस आणि कृष्ण मुरारी यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावताना सांगितले की, आंदोलनाचा अधिकार हा कुठेही आणि कधीही वापरता येत नाही, याला काही उत्स्फूर्त निषेध अपवाद असू शकतात. परंतु दीर्घकाळ चाललेल्या निषेध किंवा आंदोलनासाठी सार्वजनिक जागेचा ताबा घेणे आणि त्यामुळे इतरांच्या हक्कांवर गदा आणणे हे चूक आहे. सार्वजनिक निषेध हा ठरवून दिलेल्या जागीच करता येईल आणि त्यासाठी सार्वजनिक ठिकाणांचा ताबा घेता येणार नाही.
