शेतकऱ्यांच्या ट्रॅक्टर रॅलीबाबत कोणताही निर्णय देण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार

0
277

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुमारे दोन महिन्यांपासून सुरू आहे. अद्यापपर्यंत सरकार आणि शेतकऱ्यांमधील बोलणी सफल झालेली नाहीत. त्यामुळे शेतकरी २६ जानेवारीला प्रजासत्ताक दिनी ट्रॅक्टर रॅली काढणार आहेत. शेतकऱ्यांना दिल्लीत प्रवेश देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार दिल्ली पोलिसांना असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केलं होतं. तर आज (बुधवार) झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने आपण याप्रकरणी कोणताही आदेश देणार नाही असे स्पष्ट केले आहे.

शांततेने ट्रॅक्टर मोर्चा काढणे हा शेतकऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. प्रजासत्ताकदिनी काढण्यात येणाऱ्या ट्रॅक्टर मोर्चात हजारो शेतकरी सहभागी होतील, असा विश्वास शेतकरी नेत्यांनी व्यक्त केला होता. मोर्चामुळे प्रजासत्ताक दिनाचे मेळावे किंवा समारंभांमध्ये अडथळा येऊ शकतो. त्यामुळे ट्रॅक्टर मोर्चा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारच्या आंदोलनाला मनाई करावी, असा अर्ज केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला होता.

त्यावर “नवी दिल्लीत प्रजासत्ताक दिनी प्रस्तावित ट्रॅक्टर रॅलीसंबंधी आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही. याप्रकरणी पोलिसांनी निर्णय घ्यायचा आहे. कोणत्याही मेळावा किंवा मिरवणुकीस अनुमती देणे किंवा न देणे अनियमित आणि अयोग्य आहे. आणि हा पोलिसांचा मुद्दा आहे. पोलीस याप्रकरणी निर्णय घेतील. आम्ही कोणताही आदेश देणार नाही,” असं सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने आज स्पष्ट केलं आहे.