मुंबई (प्रतिनिधी) :  सुप्रिम कोर्टाने महाविकास आघाडीला मोठा धक्का दिला आहे. उद्याच बहुतम चाचणी होणार असल्याचा निर्णय कोर्टाने दिला आहे. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी मुख्यमंत्र्यांना बहुमत सिद्ध करण्याविषयी पत्र पाठवले आहे. विधीमंडळातील बहुमत चाचणी विरोधात शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.परिस्थिती जैसे थे ठेवली जावी यासाठी शिवसेना नेते सुनिल प्रभु यांनी ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती.

यावर आज सुप्रीम कोर्टात तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. सुप्रीम कोर्टाने यावर महत्त्त्वाचा निकाल देत उद्या बहुमत चाचणी होणार असल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे उद्या ठाकरे सरकारला बहुमत चाचणीलासामोरं जावं लागणार आहे. यामध्ये कोर्टाने राज्यपालांनी २८ तारखेला जे बहुमत पत्र पाठवले आहे. त्याला स्थगिती द्यावी, मुख्यमंत्री किंवा विधानसभा अध्यक्ष हेच विशेष अधिवेशन बोलवून फ्लोअर टेस्टची मागणी करू शकतात. राज्यपालांना तो अधिकार नाही.  राज्यपाल स्वतः हून बोलावू शकत नाही. अरुणाचल प्रदेश केसचा संदर्भ शिवसेनेने दिला आहे.

शिवसेनेतर्फे ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी हे देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाऱ्यावर काम करत आहे का असा सवाल उपस्थित करत सिंघवी यांनी राज्यपालांनी विशेष अधिवेशन  बोलवण्यासाठी मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिमंडळाचा सल्ला घ्यायला हवा होता असं म्हटलं. 

तर एकनाथ शिंदे गटातर्फे वकिल नीरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. कोणत्याही परिस्थितीत बहुमत चाचणी थांबवता येऊ शकत नाही. बहुमत चाचणी लांबवणं हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. घोडेबाजार रोखण्यासाठी उदाच बहुमत चाचणी घ्यावी अशी मागणी कौल यांनी केली. यावर सुप्रिम कोर्टाने हा निर्णय दिला आहे.