देशातील ‘सूनबाईंना’ आता ‘सुप्रीम संरक्षण !’

0
55

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : इतर देशांच्या तुलनेत भारतात कुटुंबव्यवस्थेला महत्त्व आहे. बदलत्या सामाजिक परिस्थितीत ती अजूनही बऱ्याच अंशी टिकून आहे. अपवाद वगळता बहुतांशी घरात सासू-सून यांच्यात वाद होतोच. सासू-सुनेच्या किंवा नवरा-बायकोच्या भांडणात घरगुती हिंसाचारातून अनेकदा सुनेला घराबाहेर काढलं जातं. याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायलयानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. पतीचा हक्क असलेल्या अथवा पतीसोबत राहात असलेल्या घरातून सुनेला घराबाहेर काढता येणार नाही, तो गुन्हा ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनेचे हक्क सुनिश्चित करणे, हा यामागील हेतू असून काल (गुरुवारी) सर्वोच्च न्यायालयात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. देशात सध्या कौटुंबिक हिंसाचाराचं प्रमाण वाढत चाललं आहे. त्यातून महिलांना जबरदस्तीने किंवा वादातून घराबाहेर काढलं जातं. त्याविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर हा महत्त्वपूर्ण १५० पानी निकाल देण्यात आला आहे.

न्यायालयानं म्हटलं की, कौटुंबिक हिंसाचार संरक्षण कायदा २००५ नुसार एकदा माप ओलांडून सासरी आलेल्या तरुणीसाठी ते घर कायमचं तिचं असतं. अशावेळी कौटुंबिक हिंसाचारातून सुनेला घराबाहेर काढणं हा कायद्यानं गुन्हा आहे. एकट्या महिलांना त्यांच्या आयुष्यात बर्‍याच वेळा हिंसाचार आणि भेदभावाला सामोरे जावे लागते. ‘कलम २ एस’ अंतर्गत पतीचा हक्क असलेल्या अथवा पतीसोबत राहात असलेल्या घरातून सुनेला अथवा पत्नीला घराबाहेर काढता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या सुप्रीम निर्णयामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.