नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मोदी सरकारने संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीचा दावा करत तीन कृषि विधेयके मंजूर करून घेतली. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकांचे कायद्यात रुपांतर झाले. पण देशाच्या काही भागातील शेतकऱ्यांकडून मोदी सरकारच्या या कृषि कायद्यांना विरोध होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तिन्ही कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. आज (सोमवार) सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी व कृषी सेवा करार आणि अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) ही विधेयके केंद्र सरकारने मांडली होती. ही विधेयके मंजूर झाल्यानंतर त्यांचे राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर कायद्यात रूपांतर झाले. पण या कायद्यांना शेतकरी आणि विरोधकांकडून विरोध केला जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या तिन्ही कृषि कायद्यांना आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांमध्ये शेतमालाला चांगला भाव देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेली एपीएमसी यंत्रणा नष्ट करेल, असे म्हटले आहे.
दाखल करण्यात आलेल्या रिट याचिकांवर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने या वेळी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. पंजाब, हरयाणा राज्यांमध्ये तिन्ही कृषी कायद्यांना अजूनही विरोध होताना दिसत आहे. शेतकरी अजूनही आंदोलन करत आहेत. यापूर्वी या कायद्यांविरोधात भारत बंद करण्यात आला होता.
