नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी आणि ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे केंद्र सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी कोर्टात असताना केंद्र सरकार याचं बांधकाम कसं सुरू करू शकते, असा सवाल कोर्टाने केला आहे. मात्र १० डिसेंबरचा भूमिपूजन कार्यक्रम करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ९०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे.
सध्याच्या संसद भवनाजवळ या नव्या संसद भवनाची वास्तू उभारण्यात येणार आहे. संसद भवन, केंद्रीय सचिवालय, सेंट्रल विस्टाच्या पुनर्रचनेसाठी ठराविक वेळ दिला आहे. सेंट्रल विस्टा पूर्ण करण्यासाठी ‘सीपीडब्ल्यूडी’ला नोव्हेंबर २०२१ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मार्च २०२२ पर्यंत संसद भवन आणि मार्च २०२४ पर्यंत केंद्रीय सचिवालयाचे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. जुन्या संसद भवनातील काही त्रुटी टाळण्याचा प्रयत्न या नव्या संसद भवनाचे बांधकामावेळी करण्यात आलेला आहे. नव्या संसद भवनात मंत्र्यांसोबत खासदारांसाठीदेखील खोलीची व्यवस्था असेल. त्यामुळे सर्व खासदार संसद भवनात बसून सरकारी कामे करू शकतील. तसेच नवे संसद भवन हे भूकंपरोधी असेल. भूकंपापासून धोका उद्भवणार नाही.
या नव्या इमारतीच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १० डिसेंबरला होणार आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारची बाजू मांडताना न्यायालयाच्या आदेशानुसार कुठलंही बांधकाम होणार नाही याची हमी दिली. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना दिल्लीच्या मध्यभागी अशा प्रकाराचं बांधकाम होऊ नये असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
