नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : येत्या १२ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर अपात्रतेसंदर्भातील कोणतीही कारवाई करु नये, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाकडून शिंदे गटाला मोठा दिलासा आहे. सुप्रीम कोर्टाने विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ, सुनील प्रभू आणि अजय चौधरी यांना नोटीस पाठवली आहे. पाच दिवसांत त्यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. ११ जुलैला यासंदर्भात पुढील सुनावणी होणार आहे.
अविश्वासाची नोटीस अवैध होती. ही नोटीस कोणत्याही अधिकृत ई-मेल वरून पाठवण्यात आली नव्हती. एका त्रयस्थ व्यक्तीच्या नावाने ही नोटीस आली होती. त्यामुळे ही ग्राह्य धरण्यात आली नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव झिरवळ यांनी फेटाळला, अशी माहिती मविआ सरकारच्या वकिलांनी दिली. रजिस्टर ई -मेलवरून न आल्याने याबाबत साशंकता होती. ई-मेलबाबत झिरवळ यांच्या वकिलांनी प्रतिज्ञापत्र पाठवणार असल्याले सांगितले.
केंद्र सरकार, शिवसेनेचे गटनेते अजय चौधरी यांनाही न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष आणखी लांबणार आहे. उपाध्यक्षांना १६ आमदारांना अपात्र करण्यासाठी पाठविलेल्या नोटीसची मुदत आज संपणार होती.
या आमदारांनी ही मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली होती. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ११ जुलैपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कारवाई करणार नाही, अशी ग्वाही उपाध्यक्षांचे वकिल आर. धवन यांनी दिली. मात्र त्याला शिवसेनेचे वकिल यांनी अभिषेक मनु संघवी आणि शिवसेनेचे वकिल देवदत्त कामत यांनी अशा प्रकारे उपाध्यक्षांची ग्वाही रेकॉर्डवर घेणे, हे कायदेशीर नसल्याचे सांगितले. हा उपाध्यक्षांच्या कामकाजातील ढवळाढळव ठरेल, असा मुद्दा या दोन वकिलांनी मांडला; मात्र धवन यांनी दिलेली ग्वाही मान्य करत न्यायमूर्तींनी १२ जुलै संध्याकाळी साडेपाचपर्यंत आपले म्हणणे मांडण्याची मुदत वाढवून दिली.
