८ नोव्हेंबर २०१६ च्या रात्रीपासून देशभरात नोटाबंदी लागू झाली. ५०० आणि १०० रुपयांच्या नोटा कागदाच्या तुकड्यासारख्या झाल्या. आज (८ नोव्हेंबर २०२२) नोटबंदीच्या निर्णयाला तब्बल ६ वर्षे पूर्ण झाली. या ६ वर्षांत किती बदल झाले, नोटबंदीमुळे देशभरात काय परिस्थिती निर्माण झाली, नोटाबंदीचा परिणाम काय झाला, नोटबंदी यशस्वी ठरली की अपयशी ठरली याची चर्चा आजही सुरु असते. ‘नरेंद्र मोदी यांच्या कारकिर्दीतला एक ऐतिहासिक निर्णय’ म्हणून या घटनेवर अर्थतज्ज्ञांपासून राजकीय विश्लेषकांपर्यंत आणि पत्रकारांपासून शेतीतज्ज्ञांपर्यंत अनेकांनी विविध अंगांनी चर्चा केली होती.
२०१६ पूर्वीही भारतात दोन वेळा नोटाबंदी झाली होती. भारतात १९३८ मध्ये पहिल्यांदा १०००, ५००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटा चलनात आल्या होत्या; पण जानेवारी १९४६ मध्ये ब्रिटिश सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला आणि अचानक या नोटा बंद केल्या. १९७८ मध्ये दुसऱ्यांदा नोटाबंदी झाली. त्यावेळच्या मोरारजी देसाई सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय लागू केला होता. त्या दरम्यान १०००, ५००० आणि १०,००० रुपयांच्या नोटाही बंद करण्यात आल्या होत्या; तर ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी भारतात तिसऱ्यांदा नोटाबंदी झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याच काळात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटांवर बंदी घातली होती.
देशात नोटाबंदी आणण्यासाठी मोदी सरकारने अनेक कारणे दिली. पहिला म्हणजे काळा पैसा संपवणे. याशिवाय चलनात असलेल्या बनावट नोटा नष्ट करणे, कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, दहशतवाद आणि नक्षलवादी कारवायांना आळा घालणे यासारखी अनेक कारणे सांगण्यात आली.
नोटबंदीमुळे देशातील काळा पैसा संपेल आणि रोख व्यवहार कमी होतील, असे सांगण्यात आले होते; मात्र नोटाबंदीनंतर पुढचे अनेक महिने देशात गोंधळाचे वातावरण होते. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी देशभरातील लोक बँकांमध्ये लांबच लांब रांगेत उभे होते; मात्र तरीही रांगेत उभे राहूनही लोकांना पैसे मिळत नव्हते.
नोटाबंदीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. जुन्या नोटा बदलण्याची परवानगी आणि निश्चित मर्यादा, यामुळे बँका आणि एटीएमबाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. कुणाच्या घरी लग्न होते, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही अनेकांना जीव गमवावा लागल्याची उदाहरणे घडली आहेत. नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला. नोटबंदीपूर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले. रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले होते.
नोटाबंदीचे फायदे आणि तोटे यावर केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक लोक नोटाबंदी हे देशातील आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण मानतात. एका अहवालानुसार, नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा फटका बसला होता. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ६.१ टक्क्यांवर आला होता. नोटाबंदीमुळे रोख रकमेची कमतरता होती.
नोटाबंदीनंतर रोखीचा कल नक्कीच वाढला आहे; पण या काळात डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यांसारख्या माध्यमांद्वारे डिजिटल पेमेंटमध्येही मोठी वाढ झाली आहे. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे यूपीआय हे देशातील पेमेंटचे प्रमुख माध्यम म्हणून वेगाने उदयास येत आहे. नोटाबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाली, पण त्याच्या यशापयशची चर्चा अधूनमधून होत असते.
