पन्हाळा (प्रतिनिधी) : कोर्टाच्या आदेशाने शासनाने गायरान क्षेत्रातील अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत प्रशासनाने यंत्रणा गतिमान केली आहे. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी फोनवरून चर्चा केली असून, गायरान जमिनीतील अतिक्रमण निर्मूलला महाराष्ट्र शासन स्थगिती घेऊन पुनरयाचिका दाखल करून तालुक्यातील सर्वसामान्य गरीब अतिक्रमणधारकांना नक्की दिलासा देऊ, असे आश्वासन डॉ. विनय कोरे यांनी दिले. ते पन्हाळा पंचायत समिती येथे पन्हाळा तालुक्यातील अतिक्रमणधारकांच्या बैठकीत बोलत होते. यावेळी खा. धैर्यशील माने उपस्थित होते.
राज्यातील गायरान क्षेत्रातील अतिक्रमण ३१ डिसेंबरपूर्वी काढावीत असा, उच्च न्यायालयाने आदेश दिला आहे. या बाबत प्रांत आधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थपना करून अतिक्रमण काढण्याची कारवाई होणार आहे. २०११ पूर्वी ग्रामपंचायतकडे नोंद असलेल्या गायरान जमिनीतील अतिक्रमणाचे नियमितीकरण करणे राहून गेले आहे. त्यामुळे काही कुटुंबाना या आदेशाची झळ बसणार आहे. या निर्णयाने प्रत्येक गावागावांतील अनेक कुटुंबीय उघडयावर येणार असून, हजारो लोक बेघर होणार आहेत. हा निर्णय अन्यायकारक असून, आदेशाला कायदेशीर मार्गाने लढा देण्यासाठी पन्हाळा तालुक्यातील सरपंच, सदस्याच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या बैठीकाचे निमंत्रक म्हणून आ. डॉ. विनय कोरे यांनी मार्गदर्शन करताना पन्हाळा तालुक्यात शासनाच्या उपलब्ध माहिती नुसार सहाशे ते सव्वा सहाशे एकर क्षेत्रात अतिक्रमणे आहेत. या क्षेत्रावर किमान दोन ते तीन पिढ्या वास्तव्यास असलेल्या कुटुंबीयांचे संसार उदध्वस्त होणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढा उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी तालुक्यातील ग्रामस्तरावरील प्रत्येक गावातील सर्व राजकीय व्यक्तीने गट-तट विसरून एकत्र यावे लागणार आहे. या कामी अतिक्रमणधारकांनी ग्रामपंचयातकडे केलेल्या नोंदी व त्या आधारे पाणीपट्टी आणि घरफाळा तसेच वीज कनेक्शन इत्यादी पुरावे कागदपत्रे गावातील सर्व राजकीय व्यक्ती सरपंच सदस्य आणि पदाधिकाऱ्यांनी पन्हाळा पंचायत समिती कार्यालयात जमा करून सहकार्य करावे असे आवाहन आ. विनय कोरे यांनी केले आहे.
या बैठकीला माजी जि.प. व पं.स. सदस्य, तसेच तालुक्यातील सरपंच, सदस्य, पदाधिकारी राजकीय व्यक्ती आणि अतिक्रमणधारक उपस्थित होते.
