मुंबई (प्रतिनिधी) : कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर यंदाचं पावसाळी अधिवेशन फक्त दोनच दिवस होणार आहे. ५ आणि ६ जुलै रोजी होणाऱ्या या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास, तारांकित प्रश्न आणि लक्षवेधी हे कामकाज वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या या अजब निर्णयाबद्दल भाजपने सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असल्याने विरोधकांकडून मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावर चर्चा करण्यासाठी स्वतंत्र अधिवेशन घेण्याची तसेच १५ दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याची मागणी विरोधकांकडून होत होती. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनासंदर्भात आज (मंगळवार) विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत ५ आणि ६ जुलै रोजी असं केवळ दोनच दिवसांचं पावसाळी अधिवेशन घेण्याचा अजब निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे भाजपाने बैठकीतून बहिष्कार टाकत सभात्याग केला.
