कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोल्हापूर शहरातील किरकोळ व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट करताना आवाजवी दंड आकरला जावू नये. अशी मागणी आज (गुरुवार) कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजसह सर्व सलग्न संघटनांच्या वतीने करण्यात आली. याबाबतचे निवेदन शिष्टमंडळातर्फे महापालिकेच्या स्थानिक संस्था कर विभाग मुख्याधिकारी विलास साळुंखे यांना देण्यात आले.
निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक संस्था कर विभाग १ एप्रिल २०११ रोजी चालू करण्यात आला. तो जाचक असल्यामुळे व्यापाराच्यांकडून तीव्र विरोध झाला. त्यामुळे सदर स्थानिक संस्था कर विभाग ३१ ऑगस्ट २०१५ रोजी बंद करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाकडून घेण्यात आला. अभय योजना सोडून सर्वांचे असेसमेंट अपूर्ण आहे. त्यामध्ये ७० टक्के ते ८० टक्के किरकोळ व्यापारी आहेत. जे व्यापारी कोल्हापूर शहरांतून माल विकत घेऊन कोल्हापूर शहरांमध्ये विकत आहेत. अशाच व्यापाऱ्यांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट अपूर्ण आहे. किरकोळ व्यापाऱ्यांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट करत असताना निंरक देणेबाकी दाखवत आहे. कोणत्या ना कोणत्या कायद्याचा आधार घेऊन कोल्हापूर महानगरपालिका निरंक देणेबाकी दाखवत असलेत्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना १ हजार ते १० हजार पर्यंतचा दंड आकारलेल्या नोटीसा देत आहेत.
त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना आलेल्या नोटीसांची दखल घेऊन तसेच, स्थानिक संस्था कर कायदा कलम क्र. ३३.४(२)(७) नुसार फक्त २०१५-१६ या आर्थिक वर्षाचे (४ महिन्यांची) स्थानिक संस्था कर अभय योजनेमध्ये भाग घेतलेल्या व्यापारी – उद्योजक यांना सोडून उर्वरित व्यापारी- उद्योजकांचे स्थानिक संस्था कराचे असेसमेंट दि. ३१ मार्च २०२१ पूर्वी करुन घ्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
यावेळी कोल्हापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष संजय शेटे, संचालक राहूल नष्टे, अजित कोठारी, विनोद पटेल, संपत पाटील यांच्या सह राहूल बुरगे, राजेश दुग्गे, आनंद राऊत उपस्थित होते.
