मुंबई (प्रतिनिधी) : मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आल्याने मराठा समाजात असंतोष आहे. मराठा संघटनांनी राज्य सरकारवर दबाव वाढवला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देणारा निर्णय आज (बुधवार) जाहीर केला. त्यानुसार मराठा उमेदवारांना शैक्षणिक आणि सेवाभरतीमध्ये केंद्र सरकारच्या आर्थिकदृष्ट्या मागास गटातून (EWS) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती, मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे. पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
