मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यात एसटी कर्मचारी संघटनांनी पुकारलेल्या संपावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकारने जीआर काढून समिती गठित केली आहे. पण सरकारनं एसटीच्या विलिनीकरणाबाबत समिती नेमण्याबाबत काढलेला जीआर कामगार संघटनांनी फेटाळल्यामुळे संपाची कोंडी कायम राहिली आहे. संपाच्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं संघटनांचे वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले आहे.
शासन निर्णय कुणाच्याच कामाचा नाही, सरकारची घुमजाव भूमिका असेल तर आम्ही दुखवटा पाळणार, सरकारचा हा खोटारडेपणा असल्याचं गुणरत्न सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. ज्या आत्महत्या झाल्या त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना जबाबदार धरावं असं कोर्टात स्पष्ट सांगितल्याचं सदावर्ते यांनी म्हटलं आहे. एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण होईपर्यंत संप सुरुच ठेवण्याची भूमिका एसटी संघटनांनी घेतली आहे. प्रसंगी ९२ हजार लोक जेलमध्ये जाऊन बसायला तयार आहेत, असा इशाराही सदावर्ते यांनी एसटी संघटनांच्यावतीने दिला आहे.
दरम्यान, उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती गठित केली आहे. या समितीबरोबर विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर पुढील दहा दिवस बैठका घेऊन कारवाईला प्रारंभ करावा, अशा प्रकारचे निर्देश मुबंई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार जीआर काढला, अशी माहिती परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली. न्यायालयाने जे निर्देश दिले होते त्या सर्व गोष्टींचा जीआरमध्ये उल्लेख केला. दुपारी चार वाजता त्रिसदस्यीय समितीबरोबर बैठक झाली. त्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयाचे मिनिट्स काढले, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन राज्य सरकार आणि एसटी महामंडळाच्यावतीने केलेलं आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत मिळाली की पुढे काय तोडगा काढायचा ते ठरवलं जाईल, अशी माहिती अनिल परब यांनी दिली आहे. राज्य सरकारने आपल्यापरीने पूर्ण प्रयत्न केलेले आहेत. शेवटी प्रकरण न्यायालयात गेलं, न्यायालयानेही कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने सहानभूतीपूर्वक निर्णय दिले होते, त्याचं पालनही आम्ही केलेलं आहे. पण याचं राजकारण करुन कोण न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणार असेल, संप चिघळवणार असेल, तर याबाबत आम्हाला विचार करावा लागेल, असा इशाराही अनिल परब यांनी दिला आहे.
विलिनीकरणाच्या मागणीव्यतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या इतर मागण्या म्हणजे २८ टक्के डीए, एचआरए, दिवाळी भेट तसंच पगार वेळेवर होण्याची अट असेल, या सर्व मागण्या महामंडळाने मान्य केल्या आहेत. विलिनीकरणाचा मुद्दा हा एकदोन दिवसाचा नाही तर विचार करुन घेण्याच्या आहे असं अनिल परब यांनी म्हटलं आहे. तसचं किमान उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचं पालन करावं, संप मागे घेऊन प्रवाशांना वेठिस धरू नये, अशी विनंती अनिल परब यांनी केली आहे.
