कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : आंबेओहोळ, नागनवाडी, दूधगंगा, काळम्मावाडी प्रकल्पग्रस्तांनी प्रलंबित पुनर्वसन प्रश्नांबाबत एकत्रित यादी द्यावी. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रश्नांबाबत शहानिशा करून जे होणार आहेत ते ताबडतोब मार्गी लावावेत, असे निर्देश ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज (सोमवार) याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
मंत्री मुश्रीफ यांनी यावेळी या प्रकल्पग्रस्तांचे म्हणणे ऐकून घेतले. यानंतर ते म्हणाले की, प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबत मुंबईमध्ये बैठक झाली. यामध्ये ६५ टक्के रक्कम कपात करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित काही मागण्यांबाबत पुन्हा शासन स्तरावर पाठपुरावा केला जाईल. प्रकल्पग्रस्तांनी सद्य:स्थितीतील प्रलंबित प्रश्नांची एकत्रित यादी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे द्यावी. याची शहानिशा करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी हे प्रश्न ताबडतोब मार्गी लावावेत. न सुटणारे प्रश्न शासनाकडे पाठवावेत. त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनीही सविस्तर माहिती घेऊन प्रकल्पग्रस्तांनी एकत्रित प्रलंबित विषयांची यादी द्यावी, अशी सूचना केली. या बैठकीला अप्पर जिल्हाधिकारी किशोर पवार, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी अश्विनी जिरंगे, प्रांताधिकारी विजया पांगारकर, रामहरी भोसले, डॉ. संपत खिलारी, भूसंपादन अधिकारी हेमंत निकम यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते.
