नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंभीर आणि मोठा आहे. त्यामुळे यावर विस्तृत सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात केली जाईल, असे स्पष्ट करत मराठा आरक्षणाला दिलेली अंतरिम स्थगिती हटवण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
मराठा आरक्षणावरील स्थगिती उठविण्याच्या मागणीवर न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (बुधवार) न्या. नागेश्‍वर राव, हेमंत गुप्ता, रवींद्र भट, अब्दुल नजीर यांचा समावेश असलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की शैक्षणिक आणि सामाजिक आधारावर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज आहे. नोकरीमध्ये देखील आरक्षण देण्याची गरज असून वर्तमान परिस्थिती बघता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज असल्याचं आहे. EWS ला १० टक्के आरक्षण देण्यात आले पण हाच समसमान हा न्याय मराठा समाजाला का नाही. आताच्या लोकसंख्येनुसार विचार करण्याची आवश्यकता आहे, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
आज (बुधवारी) सुनावणी झाली. महाराष्ट्राच्या सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना सरकारच्या वकिलांनी विविध उदाहरणं देऊन अंतरिम स्थगिती उठवण्याची मागणी केली. मात्र ही स्थगिती तूर्तास हटवली जाणार नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. आता पुढील सुनावणी जानेवारी महिन्याच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात होणार आहे. मात्र, अजूनही दोन्ही बाजूंच्या वकिलांचा युक्तिवाद सुरु आहे.
ठाकरे सरकारची बाजू मांडताना मुकुल रहतोगी यांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान होत आहे. नोकरभरती कशी करायची ? असा प्रश्न उपस्थित केला. यावर आम्ही कोणतीही भरती थांबवण्यास नकार दिलेला नाही. मात्र, या अॅक्ट अंतर्गत ही भरती करता येणार नाही, असे कोर्टाने उत्तर दिले.
