…तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल

शिवसेनेचा  भाजपवर निशाणा

0
97

मुंबई (प्रतिनिधी) : मुंबई  मेट्रोसाठी  कांजूरमार्ग येथे नियोजित मेट्रो  कारशेड प्रकल्पावरून  शिवसेनेने भाजपवर निशाणा साधला आहे. कांजूरमार्ग येथील मेट्रो कारशेडला विरोधी पक्ष भाजपने विरोध केला आहे. यावरून  शिवसेनेचे मुखपत्र  ‘सामना’ च्या अग्रलेखातून  भाजपला खडे बोल सुनावण्यात आले आहेत.   

आरेचे जंगल जसे कुणाच्या मालकीचे नाही. तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले आणि जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल,  असा  इशारा शिवसेनेने केंद्र सरकार आणि भाजपला  दिला आहे.

या अग्रलेखात म्हटले आहे की, मुंबईच्या विकासात खोडा घालण्याची एकही संधी विरोधक सोडत नाहीत. या सगळ्यात मुंबईचेच पर्यायाने महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. याचे भान सरकारविरोधक का ठेवत नाहीत? मुंबई मेट्रोची कारशेड आरेच्या जंगलातून कांजूरमार्गच्या ओसाड जागेवर हलवली. तिथे कामही सुरू झाले. मात्र ती जागा राज्य सरकारची नाही तर केंद्राची आहे, असा वाद त्यावर भाजप पुढाऱ्यांनी सुरू केला. बरं, केंद्राची जागा आहे, असं एकवेळ मान्य करू, मग हे केंद्र सरकार पाकिस्तान किंवा बांगलादेशचं नाही ना, ते आपलेच आहे. मग चांगल्या कामात केंद्राचे मांजर आडवे का जात आहे. असे मांजर गुजरात वगैरे भाजपाशासित राज्यात आडवे जाताना दिसत नाही. पण महाराष्ट्रात खोडा घालायचाच असे ठरलेले आहे. आता कुणीतरी उच्च न्यायालयात गेले आणि न्यायालयानेही जमीन हस्तांतरणाचा आदेश मागे घ्यायचे फर्मान सोडले आहे. त्या जागेसंदर्भात सर्व पक्षकारांची सुनावणी घ्यावी आणि नव्याने आदेश काढावे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.  एरवी न्यायालये पर्यावरणाची चळवळ चालवणाऱ्यांच्या मागे उभी राहतात. अनेक मोठमोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांना पर्यावरणाच्या नावाखाली न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. इथे तर पर्यावरण रक्षणासाठी सरकार स्वत:हून पुढे सरसावली आहेत. एक भूमिका स्पष्ट आहे. आरेचे जंगल कुणाच्या मालकीचे नाही, तसे कांजूरमार्गच्या जमिनीलाही बाप नाही. ही महाराष्ट्राच्या जनतेची संपत्ती आहे. केंद्राचे कुणी उपटसुंभ बाप अचानक उपटले आणि जमिनीचा मालक असल्याचे बोलू लागले तर महाराष्ट्रालाही तुमच्या बोलवत्या बापाचा शोध घ्यावा लागेल. कांजूरची जमीन ही केंद्राच्या अखत्यारीतील मीठ आयुक्तांची आहे, असा दावा केला आहे. म्हणून तुम्ही तिथे मिठाचा सत्याग्रह करणार आहात का? असा सवाल या अग्रलेखात करण्यात आला आहे.