कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : ऊस तोडणी गळीत हंगाम तोंडावर आला आहे. पण ऊस तोडणी आणि वाहतुकीचा दर वाढीचा करार झाल्याशिवाय ऊसतोड कामगार ऊस तोडणीसाठी जाणार नाहीत. या देशात मैला साफ करणाऱ्यांसाठी कायदा होऊ शकतो, तर ऊस तोड कामगारांसाठी का नाही ? असा प्रश्न आमदार सुरेश धस यांनी उपस्थित केला आहे.राज्यातील ऊसतोडणी मजूर व वाहतुकदारांनी रोजगार वाढीसाठी संप पुकारला आहे. तो संप यशस्वी होण्यासाठी धस यांनी राज्याचा दौरा सुरू केला आहे. ते कोल्हापूर दौऱ्यावर आले आहेत. सासणे ग्राऊंडजवळील अथर्व एम्पायरमध्ये कोल्हापूर जिल्हा वाहतूकदार चालक, मालक संघटनेच्या चर्चासत्रात त्यांनी मार्गदर्शन केले.
आ. सुरेश धस म्हणाले की, राज्यातील अनेक साखर कारखाने ऊसतोड कामगारांना चोर असल्यासारखी वागणूक देतात. आता यापुढे अशी वागणूक त्यांना मिळू देणार नाही. ऊसतोड कामगारांना आणि ठेकेदारांना पीएफ मिळाला पाहिजे. पाच टक्के ऊस कामगार पैसे घेऊन पळून जातात. याचा अर्थ असा होत नाही की ९० टक्के कामगार पळून जातील. काही निवडक लोकांमुळे सर्व कामगारांना बदनाम करु नये.
दरवाढीचा करार झाल्याशिवाय ऊसतोड मजूर तोडणीसाठी शेतात जाणार नाही. राज्य सरकारने यासाठी कायदा करावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे. याशिवाय ज्या शेतकऱ्यांचे अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाले आहे, अशा शेतकऱ्यांना राज्य सरकारकडून मदत मिळाली पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
