दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या लक्ष्यापर्यंत चलनवाढीचा दर परत आणण्यासाठी आशियातील तिसर्‍या क्रमांकाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सुमारे ६ टक्केवर सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा विस्तार एक योग्य जागा आहे. २०२२ च्या सुरुवातीपासून किमतीत वाढ आरबीआयच्या २ टक्के – ६ टक्केच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहिली आहे आणि मध्यवर्ती बँक २०२४ पर्यंत ४ टक्केपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे बार्कलेजचे राहुल बाजोरिया यांनी सांगितले.
भारतासाठी वाढ मंदावणे चांगले असेल. जीडीपीचा विस्तार मार्चमध्ये संपलेल्या वर्षातील सुमारे ७.१ टक्के वरून पुढील आर्थिक वर्षात ६ टक्के पर्यंत कमी होईल. त्यामुळे दुहेरी तूट समस्या अधिक आटोपशीर होतील, असे गोल्डमन सॅक्सच्या संतनु सेनगुप्ता यांचे म्हणणे आहे. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी मेपासून १९० बेसिस पॉईंट्सच्या प्रमुख दर वाढीनंतर कोविडच्या आधीच्या पातळीवर परत आलेल्या कर्जाच्या खर्चामुळे मागणीवर परिणाम होऊ शकतो म्हणून दक्षिण आशियाई राष्ट्र आपला जागतिक स्तरावरील वाढीचा फरक गमावू शकतो. बुधवारच्या डेटापूर्वी अर्थशास्त्रज्ञांच्या ब्लूमबर्ग सर्वेक्षणानुसार, जीडीपी कदाचित एक वर्षापूर्वीच्या सप्टेंबर ते तीन महिन्यांत ६.२ टक्के वाढला, एप्रिल-जूनमध्ये १३.१५ टक्के वरून कमी झाला.
भारतीय अर्थव्यवस्था इतर मोठ्या अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत चांगल्या स्थितीत आहे; परंतु जागतिक मंदीमुळे तिच्या गतीवर परिणाम होईल, असे अर्थ इंडिया या आर्थिक संशोधन संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निरंजन राजाध्यक्ष म्हणाले. सध्याची चलनवाढ, व्यापार तूट आणि वित्तीय तूट यांची पातळी लक्षात घेता, देशांतर्गत मागणीला चालना देऊन अतिरिक्त वाढीसाठी पुढे जाण्यापेक्षा सध्याचे एकत्रीकरण करणे चांगले होईल, असे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले आहे.
