अविश्वास ठरावाविरोधात जिल्ह्यातील सहा लोकनियुक्त सरपंचांची हायकोर्टात धाव

0
88

कोल्हापूर (प्रतिनिधी) :  कोल्हापूर जिल्ह्यातील सहा गावाच्या लोकनियुक्त सरपंचांविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून प्रसंगी रस्त्यावरची लढाई लढण्याचा इशारा अविश्वास ठराव मंजूर झालेल्या सरपंचांनी आज (गुरुवार) पत्रकार परिषदेत दिला. यामध्ये सौ. अनिता सचिन पाटील (कोते, ता. राधानगरी),  दत्तात्रय कांबळे (हिरवडे, ता. करवीर ) यांचेसह जिल्ह्यातील ६ सरपंचांचा समावेश आहे.

युती सरकारच्या काळात १९ जुलै २०१७ च्या आदेशानुसार सरपंच निवड ही थेट जनतेतून करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यावेळी त्यांच्यावर जर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर किमान अडीच वर्षांची मुदत होती. त्यानंतर तीन चतुर्थांश सदस्यांच्या बहुमताने विशेष सभेत अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर गावसभेत मंजूर करायचा नियम होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने त्यामध्ये दुरुस्ती करून ४ मार्च २०२० ला नवीन आदेश पारित केला. त्यामध्ये कलम ३५ मध्ये गावसभेबाबत कोणतेही सुधारणा नाही.

१६ सप्टेंबर २०२० रोजी उपसचिव (महाराष्ट्र राज्य) यांच्या आदेशाच्या पत्रानुसार गावसभा रद्द करून ग्रामपंचायत सरपंचांवर अविश्वास ठराव आणण्यास  सक्षम असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.याच्या आधारे प्रशासनाच्या वतीने जिल्ह्यातील सहा लोकनियुक्त सरपंचांवर अविश्वास ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. यामध्ये राधानगरी तालुक्यातील कोते,  चंद्रे, करवीर तालुक्यातील बहिरेश्वर, हिरवडे, शाहूवाडी तालुक्यातील विरळे आणि दुमाला या ग्रामपंचायतींच्या लोकनियुक्त सरपंचांचा समावेश आहे.

जर आमच्यावर अविश्वास ठराव आणायचा असेल तर जनतेतून आणायला हवा. कारण आम्ही जनतेतून निवडून आलेलो सरपंच आहोत. सरपंचपद गेले की सदस्य पदावर आम्हाला राहता येत नाही. त्यामुळे शासनाने आणि लोकप्रतिनिधींनी याचा गांभीर्याने विचार करुन आम्हाला न्याय द्यावा अशी मागणी अविश्वास ठराव धारक थेट सरपंचांच्या वतीने या वेळी करण्यात आली.