मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त करावे, अशा पद्धतीचा गोंधळ या लोकांनी घातला. प्रश्न असा आहे की, हे सर्व लोक मूर्खांच्या नंदनवनात जणू ‘बेवडा’ मारून फिरत आहेत, अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपवर तोफ डागली. पोलीस बदल्यांवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्र्यांवर टीका केली आहे. यावर शिवसेनेने ‘सामना’च्या अग्रलेखातून पलटवार केला आहे.
शिवसेनेने अग्रलेखात म्हटले आहे की, राज्याच्या गृहमंत्र्यांवर वसुलीचे आरोप करणारे मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे अद्यापि शासनाच्या सेवेत आहेत याचे आश्चर्य वाटायला हवे. परमबीर सिंग यांनी फक्त गृहमंत्र्यांवर आरोपच केले नाहीत, तर आपण केलेल्या आरोपांची सीबीआयमार्फत चौकशी व्हावी यासाठी हे महाशय सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहेत. इतके होऊनही त्यांच्यावर सेवाशर्ती भंगाचा बडगा ठेवून कारवाई केली गेलेली नाही. दुसरे एक अधिकारी संजय पांडे यांनीही मुख्यमंत्र्यांनाच पत्र लिहून ‘बढती’प्रकरणी आपल्यावर कसा अन्याय झाला हे स्पष्ट केले. पांडे यांनी त्यांच्या पत्रात इतरही बरेच मुद्दे उपस्थित केले आहेत. राजकीय दबाव, बरी-वाईट कामे करून घेण्याविषयी सरकारचे दाबदबाव याविषयी स्फोट केले आहेत.
पांडे हे महासंचालक दर्जाचे अधिकारी आहेत, पण पोलीस आयुक्त, राज्याच्या महासंचालकपदी नेमणुकांत त्यांना डावलले गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. पांडे व परमबीर सिंग यांनी पत्र लिहून आपल्या भावना व्यक्त केल्या इथपर्यंत सर्व ठीक, पण या भावना प्रसिद्धी माध्यमांपर्यंत पोहोचतील व सरकारच्या कार्यपद्धतीवर शंका निर्माण होईल याची चोख व्यवस्था त्यांनी केली आहे. या दोन पत्रांचा आधार घेऊन राज्यातील विरोधी पक्ष जो नृत्याविष्कार करीत आहे तो मनोरंजक आहे.
या जोडीला सुबोध जयस्वाल, रश्मी शुक्ला वगैरे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सरकारला अंधारात ठेवून केलेल्या ‘फोन टॅपिंग’ प्रकरणाचा अहवाल घेऊन विरोधी पक्षनेते दिल्ली दरबारी पोहोचले आहेत. म्हणजेच, राज्याच्या प्रशासनातील हे लोक एका राजकीय पक्षाची सेवा बजावत होते. विरोधी पक्षाने महाराष्ट्रातील सरकार खिळखिळे करण्यासाठी या अधिकाऱ्यांशी संगनमत केले आणि अस्तनीतील हे निखारे राज्य सरकारने पदरी बाळगले होते. ज्या सरकारचे पिंवा राज्याचे मीठ खातो त्याच राज्याची बदनामी करण्याचे हे कारस्थान आहे व त्यामागे राज्यातील उठवळ विरोधी पक्षाचा हात आहे हे आता स्पष्ट झाले आहे, असे शिवसेनेने म्हटले आहे.
