मुंबई (प्रतिनिधी) :राज्यात नव्यानं सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारनं महाविकास आघाडी सरकारला दणका दिला आहे. शिंदे सरकारनं २२-२३ या आर्थिक वर्षामधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखण्याचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल १३ हजार ३४० कोटींचा हा निधी आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या विभागासाठी हा निधी मंजूर केला होता. पण, शिंदे सरकारनं त्याला स्थगिती दिली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती होईपर्यंत हा निधी दिला जाणार नाही, असं राज्य सरकारनं स्पष्ट केल्याचं समजतय.
विभागीय उपसचिव एस. एच. धुरी यांनी स्वाक्षरी केलेल्या नव्या सरकारी आदेशानुसार नव्यानं मान्यता देण्यात आलेला निधी रोखण्यात आला आहे. यामध्ये अजित पवार यांनी मान्यता दिलेल्या १३ हजार ३४० कोटींच्या निधीचाही समावेश आहे. अजित पवार हे विकासकामांना निधी देताना भेदभाव करतात, शिवसेनेचे आमदार असलेल्या मतदारसंघाठी पुरेसा निधी देत नाहीत, असा आरोप शिंदे गटाच्या आमदारांनी यापूर्वी केला होता.
