नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणावर सुनावणी करताना लैंगिक हिंसाचाराचा आरोप असलेल्या आरोपीला पीडित महिलेकडून राखी बांधून घेण्याचे आदेश दिले होते. याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.
याबाबत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती एस. रविंद्र भट यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, महिलांच्या संबंधित कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीशांनी किंवा वकिलांनी कुठल्याही पुराव्याशिवाय मतमतांतर करू नये किंवा टिप्पणी करु नये. अशा प्रकारच्या आदेशामुळे पीडित महिला अडचणीत येऊ शकते. बलात्काराचा आरोप असलेल्या आरोपीला जामीन देताना पीडित महिलेची माफी मागण्यासाठी न्यायालयाने सांगू नये. जर संबंधित महिलेला धोका असल्यास तिला सुरक्षा देण्यात यावी. न्यायालयाने तक्रारदार महिला आणि आरोपीला विवाह करण्याचा सल्ला देऊ नये. महिलांच्या कपड्यांवरुन किंवा वागण्यावर टिप्पणी करु नये, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे.
न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी लैंगिक समानता आणि महिलांच्या प्रती संवेदनशीलता राखावी. महिलांचा पोशाख कसा असावा, समाजात कसं वावरावं यावर टिपण्णी करु नये. या सर्व पार्श्वभूमीवर सर्व न्यायाधीशांना आणि वकिलांना संवेदनशील बनवण्यासाठी प्रशिक्षणाची गरज आहे. नव्या न्यायाधीशांच्या प्रशिक्षण काळात जेन्डर सेन्सिटायझेशन या विषयावर भर देण्यात यावा, असेही मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केले आहे.
