कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : देशातील सरकारी विभाग आणि पीएसयू यांनी खरेदी केलेल्या १५ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्याच्या धोरणाला लवकरच अधिसूचित करून १ एप्रिल २०२२ पासून लागू केली जाणार आहे. रस्ते वाहतूक, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्क्रॅप धोरणाला मान्यता दिली आहे. बजेट मांडताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी या घोषणेवर शिक्कामोर्तब केले आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महामार्ग आणि एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी १५ वर्षांहून अधिक जुन्या सरकारी विभाग आणि पीएसयूच्या मालकीच्या वाहनांच्य स्क्रॅपिंगच्या धोरणाला मंजुरी दिली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, हे अद्याप अधिसूचित झालेले नाही. हे धोरण १ एप्रिल २०२२ पासून भारतात लागू केले जाईल. २६ जुलै २०१९ रोजी सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना उत्तेजन देण्यासाठी १५ वर्षांपेक्षा जुन्या वाहनांना स्क्रॅप करण्यासाठी मोटार वाहनच्या नियमात दुरुस्ती प्रस्तावित केली होती.
