मुंबई (प्रतिनिधी) : मोदी सरकारच्या आजच्या अर्थसंकल्पातून ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्याच राज्यात विकास प्रकल्पांची घोषणा करण्याची नवी पद्धत समोर आली आहे. ज्या राज्यात निवडणुका नाहीत त्या राज्याला काही द्यायचेच नाही हे केंद्र सरकारचे धोरण असल्याचे या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होते. या सरकारने अर्थसंकल्पाला निवडणूक जाहीरनामा बनवले आहे, अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली आहे.
अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकल्यावर हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता, की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्पपत्र होते, हाच प्रश्न पडला आहे, याचबरोबर या अर्थसंकल्पाने महाराष्ट्राची घोर निराशा केल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले आहे.
थोरात पुढे म्हणाले, देशाच्या इतिहासात अर्थसंकल्पातून पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांची घोषणा व्हायची. सत्तर वर्षात यातून अनेक प्रकल्प उभे राहिले. आजच्या अर्थसंकल्पातून मात्र हे सगळे प्रकल्प विकून आत्मनिर्भर भारताच्या पोकळ घोषणा अर्थमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेस सरकारांनी उभारलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील नफा कमावणा-या कंपन्या विकण्याचा सपाटाच मोदी सरकारने लावला आहे. विमानतळ, महामार्ग, वीज वितरण वाहिन्या, रेल्वे मालवाहतूक मार्गाचे काही भाग, शासकीय गोदामे, गेल, इंडियन ऑयलची पाईप लाईन आणि स्टेडियम सरकार विकणार आहे. तसेच देशातील सात बंदरेही खासगी कंपन्यांना दिली जाणार आहेत. देशाची संपत्ती आणि सुरक्षा खासगी कंपन्यांना विकली आहे. आजवर एलआयसी ही भारतीय नागरिकांसाठी सुरक्षित गुंतवणुकीचे माध्यम होते. आज एलआयसी विकण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात झाली आहे. आपले भविष्य सुखकारक आणि सुरक्षित व्हावे म्हणून एलआयसीमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या कोट्यवधी लोकांचे भवितव्य यामुळे अंधारात ढकलले गेले आहे.
