मुंबई (प्रतिनिधी)  :  एसटी महामंडळाची मान्यताप्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता  रद्द करण्याचा आदेश औद्यौगिक न्यायालयाने दिला आहे. एमआरटीयु आणि पीयुएलपी कायदा १९७१ या कायद्यानुसार ही मान्यता रद्द करण्यात आल्याने  कामगार संघटनेला मोठा दणका बसला आहे.  

२०१२ मध्ये महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) या संघटनेने महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेची मान्यता रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली होती. १९९६ पासून झालेल्या वेतन करारात योग्य वेतनवाढ न दिल्याने शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा  कमी वेतन एसटी कामगारांना मिळत आहे. तसेच २००० ते २००८ मध्ये बेसिक कोणतेही वाढ झालेली नाही.  केवळ ३५०  रुपये व्यक्तिगत भत्ता दिल्यानंतर कराराचा कालावधी संपल्यानंतर भत्ता काढून घेण्यात आला होता. त्यामुळे एसटीतील मान्यता प्राप्त महाराष्ट्र स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार संघटनेने कर्मचाऱ्यांचे हित जोपासले गेले नाही. त्यांचे आर्थिक संरक्षण सुद्धा करण्यात आलेले नाही, असा आरोप करत इंटकने न्यायालयात  धाव घेतली होती.