विश्लेषण : श्रीधर वि. कुलकर्णी
गेली कित्येक वर्षे सीमाप्रश्‍नाचे घोंगडे न्यायालयीन वादात भिजत पडले आहे. सीमा भागारील मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रामध्ये कधी येणार हा प्रश्न सध्या तरी अनुत्तरीत आहे. खरोखरच सीमाप्रश्न सोडवण्याची राजकीय नेत्यांची मानसिकता आहे का? असा प्रश्न सर्वांच्याच मनात उपस्थित होतोय.
१९५६ साली तत्कालीन म्हैसूर राज्याच्या सीमा वाढवण्यासाठी विजापूर, धारवाड, गुलबर्गा, बीदर यासह बेळगाव जिल्हा म्हैसूर राज्यात समाविष्ट करण्यात आला. यावेळी भाषावार प्रांतरचना लक्षात न घेता प्रशासकीय कामांमध्ये बदल घडवण्यासाठी कायदा मंजूर करत बेळगावचा समावेश म्हैसूर राज्यात करण्यात आला. या राज्याची राज्यभाषा कन्नड असल्याने सध्या बेळगावसह सीमाभागामध्ये कन्नड भाषेची सक्ती केली जाते. त्यामध्ये कारवार, निपाणी, बिदर, बेळगाव या शहरासह ८६५ खेड्यांचा समावेश या राज्यात करण्यात आला. सीमाभागात या निर्णयाला तीव्र विरोध झाला. तेव्हापासून मराठी भाषिक जनतेचा सीमाप्रश्नाचा हा लढा सुरू आहे.
महाराष्ट्र विधिमंडळात राज्यपालांचे अभिभाषण असले की त्यात सीमाप्रश्नावर मार्ग काढण्यास सरकार बांधील असल्याचे एक वाक्य न चुकता टाकले जाते. ते नसले तर थोडासा गोंधळ होतो, यापलिकडे आजकाल फारसे काही घडताना दिसून येत नाही. सीमाप्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी गेल्या कित्येक वर्षांत झालेल्या सभा, धरणे, मोर्चे, उपोषण यासारख्या मार्गांबरोबरच विधिमंडळात झालेले ठऱाव, लक्षवेधी सूचना, अर्धा तास चर्चा, विशेष चर्चा, प्रश्नोत्तरे यासारखी वैधानिक आयुधेही निष्प्रभ ठरलेली आहेत. केंद्राला तातडीने कार्यवाही करण्यास भाग पाडण्यात राज्य सरकार आणि राजकीय पक्ष कमी पडले असेच दिसते.
सीमाप्रश्नावर सन्मान्य तोडगा काढण्यात केंद्र सरकार आणि दोन्ही राज्यांना अजूनही यश आलेले नाही. उलट हा विषय चिघळत ठेवण्यातच समाधान मानले जात आहे का? असा प्रश्न जनतेला पडल्याशिवाय राहत नाही. सीमेवरील बेळगावसह अनेक मराठी भाषिक गावे महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावीत, असा तेथील मराठी माणसांचा आग्रह आहे, पण त्यांचे ते स्वप्न पूर्ण होण्याची चिन्हे तूर्तास धूसरच आहेत.
कर्नाटकातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही, अशी गर्जना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री करत असतात. उलट विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्रातील जत तालुक्यातील अनेक गावे कर्नाटकात यायला उत्सुक असल्याचे ठासून सांगितले. जत तालुक्यातील दुष्काळग्रस्त गावांसाठी कर्नाटकातील धरणाचे पाणी सोडून सहानुभूतीचा आव आणून त्यांनी महाराष्ट्राला डिवचले आहे. आता तर बेळगावचा प्रश्न आमच्यासाठी संपला असून, महाराष्ट्र वाद उकरून काढत असल्याचे बसवराज बोम्मई यांचे ताजे वक्तव्य म्हणजे सीमाभागातील मराठी जनतेच्या जखमेवर पुन्हा एकदा मीठ चोळण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही.
सीमाप्रश्‍नी समन्वय राखून तोडगा काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने दोन मंत्र्यांची समन्वय समिती नेमली आहे. महाराष्ट्र सरकारची ही कृती कर्नाटकी मुख्यमंत्र्यांना अजिबात रूचलेली नाही. महाराष्ट्राचे मंत्री बेळगावात आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची सूचना दिल्याने यातून कर्नाटक सरकारचा उद्दामपणा दिसून येत आहे.
दोन्ही राज्ये आणि केंद्रात सध्या एकाच पक्षाची सरकारे आहेत. सीमाप्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढायला हा सर्वोत्तम काळ आहे. केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत विचारविनिमय केल्यास मार्ग निघू शकतो. तथापि कर्नाटकातील सत्ताधारी नेत्यांची मानसिकता सीमाप्रश्‍नी नको तितकी आक्रमक का झाली असावी? असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही.
सीमाप्रश्‍नावरून महाराष्ट्र आणि कर्नाटक राज्यांत धुमसणार्‍या वादातून आपला देश एकसंघ आहे का? असा प्रश्न सामन्यांच्या मनात उद्भवला तर तो चुकीचा म्हणता येणार नाही. संघराज्य पद्धतीत सर्व राज्यांनी परस्परांबद्दल आपुलकी बाळगणे, एकसंघपणे आणि एकोप्याने राहून प्रगती साधणे अपेक्षित आहे. पाणी, भूप्रदेश आदी मुद्द्यांवरून भांडता कामा नये. दोन राज्यांतील वाद संपुष्टात आणण्याकामी केंद्र सरकारची भूमिका महत्त्वपूर्ण ठरते. तथापि, सीमाप्रश्न सोडवण्याची घाई कोणत्याच पक्षाला अथवा सरकारला आहे, असे वाटत नाही. उलट त्यावरून राजकारण करून स्वार्थाच्या पोळ्या भाजण्यात सगळेच मश्गूल आहेत. त्यातून जनतेचे भले होण्याची अपेक्षा करणे व्यर्थच ठरणार आहे.
