मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील विविध जिल्हयात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज (मंगळवार) बैठक घेण्यात आली. यामध्ये पूरग्रस्तांसाठी मंत्रीमंडळाने ११ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामधून मदत, पुनर्बांधणी आणि आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाणार आहे.आपत्तीग्रस्त नागरीकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
या निधीपैकी मदतीसाठी १५०० कोटी, पुनर्बांधणीसाठी ३००० कोटी आणि बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी ७००० कोटी खर्चास देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये घरांसाठी सानुग्रह अनुदान, पशुधन नुकसान, घरांच्या पडझडीसाठी मदत, मस्य बोटी आणि जाळयांसाठी अर्थसहाय्य, हस्तकला-कारागीरांना अर्थसहाय्य, दुकानदारांना अर्थसहाय्य, टपरीधारक, कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी, दरड प्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावेत. पूराची वारंवारिता वाढत असल्याने प्रशासनातील अधिकारी आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत करुन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (एनडब्ल्यूडीए) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा.या अभ्यासाचा अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा.
तसेच महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नदयांच्या खोलीकरण करावे. नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे आणि पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करुन शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले आहेत.
