कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : कोरोनामुळे कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात ‘गोकुळ’ची वार्षिक सर्वसाधारण सभा ऑनलाईन घेण्यास परवानगी द्यावी, असा प्रस्ताव संचालक मंडळाने दीड महिन्यांपूर्वी सरकारकडे पाठवला आहे. पण यावर सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. हा प्रस्तावच लालफितीत सापडल्याने सभेसंबंधी संभ्रम निर्माण झाला आहे. ऑनलाईनचा गैरफायदा घेत सत्ताधारी आपल्या हिताचे निर्णय घेतील, या संशयानेच विरोधक आणि सरकारमध्ये असलेले जिल्ह्यातील मंत्री परवानगीला आडकाठी आणत असल्याचा आरोप होत आहे.
‘गोकुळ’ हे जिल्हयाचे मोठे आर्थिक केंद्र असल्याने या भोवतीच नेहमी राजकारण फिरत असते. सध्या या संस्थेवर माजी आमदार महादेवराव महाडिक यांचे वर्चस्व आहे. यांच्याकडून ‘गोकुळ’ काढून घेण्यासाठी विरोधी नेते आणि पालकमंत्री सतेज पाटील प्रयत्नशील आहेत. कोरोनामुळे गोकुळची निवडणूक लांबणीवर पडली आहे. विद्यमान संचालकांनाच मुदतवाढ मिळाली आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदाची वार्षिक सभा महत्वाची मानली जाते.
दरम्यान, कोरोनामुळे प्रत्येक वर्षाप्रमाणे सभासदांना एकत्र करून सभा घेणे शक्य नाही. म्हणून दीड महिन्यापूर्वी संचालक मंडळाने बैठकीत ठराव करून सभा ऑनलाईन घेण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव सरकारकडे पाठवला आहे. मात्र ऑनलाईन सभा झाल्यास विरोधी सभासदांचा आवाज दाबला जाईल, सत्ताधारी आपल्याला हवे तसे ठराव करून घेतील, सर्व सभासदांना मोबाईल नेटवर्कची चांगली सुविधा मिळणार नाही, गोकुळला परवानगी दिली तर इतर संस्थांनी मागणी केल्यास ऑनलाईन सभेस परवानगी दिली जाईल, असे मुद्दे चर्चेला आले. परिणामी गोकुळच्या ऑनलाईन सभेचा प्रस्ताव सरकारी पातळीवरच धूळ खात पडला आहे.
सभा घेण्यास ३१ मार्चपर्यँत मुदत
सहकार कायद्यातील नियमानुसार गोकुळची सभा घेण्यास ३१ मार्च २०२१ पर्यंत मुदत आहे. त्यामुळे तातडीने सभा न झाल्यास कामकाजात काहीही व्यत्यय येणार नाही.
