कोल्हापूर (प्रतिनिधी) : दिल्लीतील आंदोलन आता शेतकऱ्यांचे राहिले नसून ते आता राजकारण्यांचे आंदोलन बनले आहे, अशी टीका राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी आज (मंगळवार) पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी ते म्हणाले की, कृषी कायद्याबद्दल केंद्र सरकार चर्चा कऱण्यास तयार आहे. पण राजकारणी आंदोलनकर्त्यांना चर्चेत रस नाही. त्यांना फक्त तमाशा करावयाचा आहे, कायद्यातील अडचणीचे मुद्दे चर्चेअंती काढून टाकण्यास सरकारने तयार होते. परंतु संपूर्ण कायदाच रद्द करा, अशी हटवादी भूमिका घेऊन आंदोलनकर्त्यांनी तमाशा सुरू केला आहे. करारावर शेती, बाजार समिती रद्द करणे, अशा मुद्द्यांवर विरोधक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करत आहेत. शेतकऱ्याला शेती करारावर देण्यास कसलीही कोणीही सक्ती करणार नाही. तो मुद्दा आहे, पण याबाबत अपप्रचार करून आंदोलन सुरू ठेवले आहे. हे आंदोलन फक्त दोन राज्यापुरते मर्यादित असून इतर सर्व राज्यात कृषी कायद्याला समर्थनही मिळत आहे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, मराठवाड्यातील गोदावरी- मांजरी नदी खोरे पुनर्जीवन चळवळ हाती घेतली आहे. या चळवळीतून आठ जिल्ह्यात नदीच्या काठावर दोन्ही बाजूला ५ हजार किलोमीटर बांबूची लागवड करणार आहे. शेतकऱ्यांनी बांबू लागवडीवर अधिक भर देऊन पर्यावरणाची हानी टाळावी. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी नवी वाहने युरो सिक्स इंजिन असलेलीच वापरण्याबाबत सक्ती करणार असल्याचे म्हटले आहे. त्यानुसार २०२७ नंतर युरो सिक्स इंजिनशिवाय एकही वाहन रस्त्यावर येणार नाही, अशा पद्धतीने सरकार निर्णय घेत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
