मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्यातील पोलीस दलातील अधिकारी आणि अंमलदारांना पूर्वीप्रमाणेच बँकांमार्फत घरबांधणीसाठी कर्ज देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
१० एप्रिल २०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे राज्यातील पोलिसांना खासगी बँकांकडून कर्ज घेऊन पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत योजना राबविण्यात येत होती. त्याप्रमाणे ५ हजार १७ पोलीस अधिकारी व अंमलदारांना मे २०१९ पर्यंत घरबांधणी अग्रीम देण्यात आले आहे. त्यानंतर ७ जून २०२२ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे ही योजना खंडित करून पोलिसांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे शासकीय नियमित घरबांधणी अग्रीम योजना देण्याचा निर्णय झाला होता; मात्र या घरबांधणी अग्रीमासाठी ७ हजार ९५० अर्ज प्राप्त झाले असून, त्यासाठी २ हजार १२ कोटींची गरज भासणार आहे. इतकी मोठी रक्कम शासनाकडून एकरकमी उपलब्ध होणे शक्य नसल्याने पूर्वीप्रमाणेच बँकामार्फत कर्ज घेण्याची योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्पास गती मिळणार
नागपूर मेट्रो रेल प्रकल्प टप्पा-१ ला गती देण्यासाठी सुधारित ९२७९ कोटींच्या सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. प्रकल्पाचा मूळ मंजूर खर्च ८६८० कोटी इतका असून, त्यात ५९९ कोटी ६ लाख रुपये इतकी वाढ झाली आहे.
नागपूर मेट्रो रेल टप्पा १-प्रकल्पामध्ये ऑटोमोटीव्ह चौक ते मिहान मार्गिका क्र.१ व प्रजापतीनगर ते लोकमान्यनगर ही मार्गिका क्र.२ अशा एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीच्या दोन मार्गिकांचा व ३८ स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पास सन २०१४ मध्ये मंजुरी देण्यात आली होती. प्रकल्पाचा मूळ नियोजित बांधकाम कालावधी एप्रिल, २०१३ ते एप्रिल, २०१८ असा ५ वर्षांचा होता. प्रत्यक्षात जून, २०१५ मध्ये कामास सुरुवात झाली. या प्रकल्पाच्या एकूण ३८.२१५ कि.मी. लांबीपैकी २६ कि.मी. वर मेट्रो सुरू आहे. प्रकल्पाची उर्वरित १२ कि.मी. मार्गिका लवकरच कार्यान्वित होणार आहे.
