नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : वाढत्या इंधन दरवाढीवर नियंत्रण आणण्यासाठी पेट्रोल आणि डिझेलला वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच जीएसटी कर कक्षेत आणण्याचा विचार सुरू आहे. या महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर शुक्रवारी ( दि.१७ ) लखनऊ येथे होणाऱ्या ‘जीएसटी परिषद’ या सर्वोच्च निर्णायक मंडळाच्या बैठकीत चर्चा होण्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
जीएसटी परिषदेच्या या बैठकीत, ‘एक राष्ट्र, एक दर’ या धोरणाअंतर्गत पेट्रोलियम उत्पादनांवर एकसामाईक कर लावण्याचा मुद्दा चर्चेला येण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा कर लावल्यास केंद्र आणि राज्य सरकारांना पेट्रोल-डिझेलवरील करापोटी मिळणाऱ्या मोठ्या महसूलावर पाणी फेरावे लागणार आहे. या बैठकीत कोरोनावरील उपचारांसाठी आवश्यक असणाऱ्या औषधी व सामग्रीवरील कमी केल्या गेलेल्या कराचा कालावधी आणखी वाढवण्याबाबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
सध्या पेट्रोल-डिझेलवर केंद्र सरकार उत्पादन शुल्क आणि राज्य सरकारकडून मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उपकर आकारला जातो. करांवरील करांचा पेट्रोल-डिझेलच्या विक्री किमतीवर विपरीत प्रभाव पडत आहे. या इंधनांच्या प्रति लिटर किमतीत करांचा वाटा ६० ते ६२ टक्के इतका आहे. म्हणूनच पेट्रोल-डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणल्यास इंधनाचे दर निम्म्याने कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिलासा मिळू शकतो.
